– हेमंत देसाई जीएसटी कपातीमुळे सरकारच्या महसुलात झालेली घट, अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे भविष्यात परिणामाची शक्यता तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची नीचांकी घसरण यामुळे आर्थिक स्थिती बदलली आहे. चालू आर्थिक वर्षात करकपातीच्या पावलामुळे देशाच्या महसुली उत्पन्नातील वाढ कमी झाली आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला वित्तीय पाठबळ देण्यासाठी कमी वाव राहिला आहे, असे निरीक्षण ‘मूडीज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने नोंदवले आहे. भारत सरकारने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. याचे कारण महसुलातील वाढ तुलनेने कमी असल्यामुळे वित्तीय शिस्तीला बाधा येऊ शकते. महागाईत झालेली घट आणि पतधोरण शिथिलता यामुळे क्रयशक्तीला चालना मिळणार आहे. परंतु सरकारने वस्तू व सेवा करात, म्हणजेच जीएसटीमध्ये सप्टेंबरपासून कपात केली आहे. एकूण 375 वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. त्यातच गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने प्राप्तिकरात बदल केलेले असल्यामुळे 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर भरण्याची आवश्यकता नाही. त्याआधीही मर्यादा 7 लाख रुपये इतकी होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे मध्यमवर्गाला एक लाख कोटी रुपयांचा दिलासा करात मिळाला. परंतु मुळातच कर कमी झाल्यामुळे, सरकारच्या महसुलावर मात्र परिणाम झाला आहे. तो महसूल कसा वाढेल, याची काळजी सरकारने केली पाहिजे. भारताचा विकासदर पुढील वर्षी 6.5% राहण्याची शक्यता आहे. 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षात तो 7 टक्के राहील असा होरा आहे. चालू आर्थिक वर्षातील निव्वळ करमहसूल सप्टेंबर अखेरपर्यंत 12.29 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच काळात तो 12.65 लाख कोटी रुपये होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूक’ या ऑक्टोबरच्या अहवालात, 2025 मध्ये जागतिक विकासदर 3.3 वरून 3.2 व आणि 2026 मध्ये 3.1 वर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. प्रगत देशांमधील सकल राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपीच्या वाढीचा दर हा चालू वर्षात 0.2% घसरण्याची चिन्हे आहेत. परंतु उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था यांच्या वाढीचा वेग 2024 मध्ये 4.3% होता. तो 2025 मध्ये 4.2 टक्के असणार आहे. याचा अर्थ, अत्यंत विकसित झालेल्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा उदयोन्मुख देशांच्या प्रगतीचा वेग अधिक आहे आणि या देशांमध्येदेखील भारताची कामगिरी तेजस्वी आहे. सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाही कालावधीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर अर्थतज्ज्ञांच्या अनुमानाच्या तुलनेत सरस वठला आहे. अर्थव्यवस्था 8.2 टक्क्यांच्या भरधाव वेगाने घोडदौड करत आहे. प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 7.8% होता, तर यंदाच्या दुसर्या तिमाहीत 8.2% पर्यंत आपण मजल मारली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्या तिमाहीत हा दर फक्त 5.6% होता. म्हणजे सरलेल्या तिमाहीत मागील सहा महिन्यांतील तिमाहींमधील उच्चांक आपण गाठला आहे. अमेरिकेने भारतावर 27 ऑगस्टपासून 50 टक्के शुल्कवाढ लागू केल्यामुळे या आकडेवारीत त्याचे प्रतिबिंब अर्थातच कमी पडले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कदाचित पुढच्या तिमाहीत त्याचा किंचित परिणाम जाणवूदेखील लागेल. एकूण जीडीपीमध्ये 57% वाटा हा खासगी उपभोगखर्चाचा आहे. या खर्चात अगोदरच लक्षणीय वाढ झाली आहे. जेवढा लोकांचा उपभोग, म्हणजेच मागणी वर जाते, त्या प्रमाणामध्ये बाजारपेठेतील वस्तू व सेवांचा खपही वाढतो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत उत्साह संचारतो. संपलेल्या तिमाहीत सर्वात समाधानकारक भाग म्हणजे, मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादनक्षेत्राची झालेली 9.1% इतकी वाढ. एकीकडे अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे यंदा शेतीचे अपरिमित नुकसान झाले. कृषी क्षेत्र फक्त 3.5 टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणूनच उत्पादनक्षेत्रावर भरवसा होता आणि तो योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सेवाक्षेत्राची वाढ ही उत्तम आहे. सेवाक्षेत्रात लाखो लोकांना नोकर्या मिळतात. बांधकामक्षेत्राचीही 7.6% दराने प्रगती झाली असून, त्या क्षेत्रातही नोकर्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था 3.9 लाख कोटी डॉलरच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नासह जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अरविंद पानगरिया यांनी, भारत हा 2047 पर्यंत विकसित देश होण्याचे उद्दिष्ट गाठू शकेल असे म्हटले आहे. भारताचा सध्याचा विकासदर काय ते बघितल्यास आपली अर्थव्यवस्था पुढील दशकात दहा लाख कोटी डॉलर्सवर जाईल. सध्या दरडोई उत्पन्न 2,570 डॉलर आहे, ते 2047 पर्यंत 14 हजार डॉलर्सवर जाईल. अर्थात, त्यासाठी वार्षिक 7.3% वाढ अपेक्षित आहे. या सगळ्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारावर पडणे स्वाभाविक आहे. रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर 2025 मध्ये परकीय चलन बाजारात 7.91 अब्ज डॉलरची निव्वळ विक्री केली, जी ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत 0.21 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. रुपयाची आणखी घसरण होऊ नये, यासाठी हे करावे लागत आहे. अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे भारताच्या निर्यातीलाही फटका बसला आहे. त्यामुळे एका वर्षात भारताची व्यापारी तूट 26 अब्ज डॉलर्सवरून 41 अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. भरीस भर म्हणून की काय, सरलेल्या ऑक्टोबरअखेर केंद्र सरकारची वित्तीय तूट संपूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या 52.6%, म्हणजे एकूण सव्वाआठ लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. मागील वर्षाच्या याच पहिल्या सात महिन्यांत वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 46.5% इतकी होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास दोन महिन्यांचा अवधी असून, त्या कालावधीत निर्मला सीतारामन कठोर पावले उचलतील, अशी अपेक्षा आहे. रशियातून भारतात होणारी खनिज तेलाची आयात डिसेंबर महिन्यात तीन वर्षातील नीचांकी पातळीवर येणार आहे. ही आयात नोव्हेंबरमध्ये उच्चांकी पातळीवर होती. अमेरिकेसह पश्चिमी देशांनी रशियावर टाकलेल्या निर्बंधामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियातून खनिज तेलाची आयात कमी करून इतर देशांकडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र रशियाकडून तेलाची आयात स्वस्तात होत होती, या बदललेल्या वास्तवाचा भारताला फटका बसणार आहे.
