– विधिषा देशपांडे जगभरात केअर वर्कर्स म्हणजे ज्येष्ठांची देखभाल करणार्या कर्मचार्यांना चांगलीच मागणी आहे. मात्र व्हिसा नियम कडक होत असल्याने परदेशात केअर टेकरची नोकरी संकटात आली आहे. 2030 पर्यंत जगभरात दर सहापैकी एका व्यक्तीचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असणार आहे. कौटुंबिक व्यवस्थेतील बदल आणि केअर वर्करची वाढती मागणी पाहता या क्षेत्राला मनुष्यबळाची मागणी आहे. इस्रायल, जपान, जर्मनी, कॅनडा आणि ब्रिटनमध्ये ज्येष्ठांची देखभाल करणार्या प्रशिक्षणार्थी मदतनीसांची मोठी गरज भासत आहे. अनेक ज्येष्ठांना नियमितपणे काळजी घेण्याची आवश्यकता असते. कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याने त्यांच्या औषधपाण्याकडे लक्ष द्यावे लागते. विकसित देशातील तरुणांना या क्षेत्रात स्वारस्य नाही. या पार्श्वभूमीवर कमी किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील देशांतील लोक या क्षेत्राकडे वळताना दिसत आहेत. परदेशात नोकरी करण्याची इच्छा बाळगून असणार्या बहुसंख्य भारतीयांना केअर वर्कशी संबंधित नोकरी आवडताना दिसून येते. पण आता या नोकर्यांवर संकटाची टांगती तलवार आहे. प्रत्यक्षात अनेक देशांत कट्टरपंथीय, राष्ट्रवादी आणि उजव्या विचारांचे पक्ष अनिवासी नागरिकांचा मुद्दा पेटवत आहेत. परदेशातून येणारे लोंढे आवरले नाही तर देशाची अस्मिता आणि सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परदेशात केअर टेकर म्हणून राहणारे भारतीय नागरिक देखील अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मदतनीसांची खरी गरज वृद्धापकाळात अधिक भासते. एखादी व्यक्ती वय, आजारपण, एकाकीपणा किंवा अपंगत्व या कारणामुळे स्वत:ची काळजी घेऊ शकत नसेल तर त्यास मदतनीस महत्त्वाचा असतो. यात दररोजचे स्नान घालणे, न्याहारीची सोय, गोळ्या औषधांचा डोस देणे, चहापाणी, कपडे बदलणे, आरोग्य तपासणी, रक्तातील साखरेची तपासणी, रक्तदाब पाहणे, रात्रीच्या वेळी बाथरुमला सोबत घेऊन जाणे, घरातील किराणा भरणे यासारख्या गोष्टींचा यात समावेश होतो. यासाठी केअर टेकर्सना प्रशिक्षण दिले जाते. विशेष म्हणजे त्यांना प्रथमोचाराचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचेवळी आपत्कालिन स्थितीत तातडीने हालचाली करण्याचे मार्गदर्शन केले जाते. अर्थात केअर टेकरचे काम दवाखान्यातील परिचारिका किंवा घरात काम करणार्या महिलेपेक्षा वेगळे असते. देखभाल करणारी परिचारिका वैद्यकीय उपचार करू शकत नाही तसेच घरकाम करणार्या महिलेप्रमाणे ती काम करू शकत नाही. त्यांची भूमिका विशेष रुपाने आजारी असलेल्या व्यक्तीची काळजी घेणे. भारतात या कामासाठी 18 हजार ते 30 हजार रुपये दरमहा मिळतात. त्याचवेळी परदेशात मात्र हे वेतन एक लाख रुपयांपर्यंत जाते. भारतीय कर्मचारी अधिकाधिक काम करण्यासाठी तयार असतात आणि तेही कमी वेतनावर. केअर टेकर्सची वाढती मागणी पाहता प्रशिक्षण देणार्या संस्था सुरू झाल्या आहेत. नॅशनल स्किल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (एनएसडीसी) 2027 पासून दरवर्षी परदेशात सुमारे एक लाख मदतनीस पाठविण्याची योजना आखली आहे. ज्या देशांत ज्येष्ठांची संख्या अधिक तेथे या कर्मचार्यांना पाठविण्याचे नियोजन केले जात आहे. ‘एनएसडीसी’नुसार, इस्रायलने पाच हजार कर्मचार्यांची मागणी केली असून जर्मनी आणि जपानसारखे देश या कर्मचार्यांची सातत्याने मागणी करत आहेत. या कर्मचार्यांना भाषा शिकण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी रशिया, इटालियन, कोरियन, ङ्ग्रेंचसह अन्य भाषांचे नवीन प्रशिक्षण केंद्र ‘एनएसडीसी’कडून स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ परदेशातच नाही तर भारतातील महानगरात देखील मदतनीसांची गरज भासत आहे. मुंबई आणि कोलकाता येथे देखभाल मदतनीसांना अधिक मागणी आहे. मुंबईत 60 पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांची संख्या वाढत चालली आहे. या ठिकाणी सहायकांना दररोज हजार रुपये मिळतात. अर्थात बहुतांश जण केवळ चार ते पाच तासांसाठीच मदतनीस ठेवतात. मात्र त्यांना संपूर्णपणे वेतन मिळते. त्याचवेळी सध्या कुटुंबातील तरुण महिला देखील नोकरी करत असल्याने कोलकातासारख्या शहरातही देखभाल मदतनीसांची आवश्यकता भासत आहे. हैदराबादसारख्या शहरातून परदेशात स्थायिक झालेल्या मुलांच्या पालकांकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. अशावेळी परदेशात राहणारी मुले केअर टेकरची नेमणूक करतात. अलीकडच्या काळात परदेशातील ज्येष्ठांची देखभाल करण्यासाठी जाण्यात अडचणी येत आहेत. अनेक देश जसे ङ्ग्रान्समध्ये राहण्यासाठी ङ्ग्रेंच भाषा येणे गरजेचे असते. परदेशात जाणार्या देखभाल मदतनीसांना अनिवासी धोरणांना बळी पडावे लागत आहे. सध्या मोठ्या संख्येने भारतीय कर्मचारी परदेशात काम करत आहेत. एका आकडेवारीनुसार, भारतातून सुमारे 1.76 लाख नागरिक अमेरिकेतील देखभाल सेवेत काम करत आहेत. हा आकडा अमेरिकी हेल्थ केअर ङ्गोर्सच्या सरासरी 7 टक्के आहे. पंजाबच्या पतियाळा येथे गुरूनानक स्किल सेंटरमध्ये सल्लागार म्हणून काम करणार्या लखबीर कौर म्हणतात, पंजाब, केरळ आणि उत्तर भारतातील अनेक जण परदेशात जाऊ इच्छितात. वास्तविक परदेशात देखभाल सेवा सहजपणे उपलब्ध होत नाही. कॅनडात हेल्थ सेक्टरमध्ये रुग्णसेवेसाठी कर्मचारी मिळत नाहीत. मात्र भारतीय कर्मचार्याकंडून ही टंचाई दूर केली जाते. परंतु कट्टरपंथीयांचा वाढता प्रभाव पाहता तसेच अनिवासी नागरिकांविरुद्धचे धोरण पाहता अमेरिका, ब्रिटन, युरोप आणि जपानसारख्या देशांत भारतीयांना अडचणीत आणण्याचे काम केले जात आहे. अमेरिकेने व्हिसा नियम कडक करत व्हिसा मिळवणे आणि नूतनीकरण करण्याचा मुद्दा आणखी किचकट केला आहे. जपानमध्ये सेनसेटो पक्षाने ‘जपान ङ्गर्स्ट’ अशी घोषणा करत जपानच्या वरिष्ठ सभागृहात अनेक जागा जिंकल्या. आता हा पक्ष मदतनीस म्हणून काम करणार्या परकी कर्मचार्यांची संख्या कमी करू इच्छित आहे. त्याचवेळी जपानमध्ये ज्येष्ठांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. जपानमध्ये एकूण लोकसंख्या 2070 पर्यंत एक तृतियांशने कमी होऊन ती 8.7 कोटींवर येईल. यात 65 पेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण 40 टक्के असेल. आकडेवारीनुसार, जपानमध्ये ज्येष्ठांची काळजी घेणार्या कामासाठी चार पदे असतील तर सध्या एकच जागा भरली जात आहे. परंतु परदेशात देखभाल मदतनीसांची संख्या कमी झाली तर यापोटी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील आणि ही बाब कुटुंब आणि सरकारला परवडणारी नाही. ब्रिटनमध्ये देखील पुराणमतवादी आणि मजूर पक्षाने परकीयांसाठीचे व्हिसा नियम कडक केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी भारताचा दौरा केलां. पण त्यांनी भारतासमवेत सुलभ व्हिसा करार करण्याबाबत विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. उलट त्यांनी नियम आणखी कडक करण्याचे सूतोवाच केले. अशावेळी परदेशात ज्येष्ठांची काळजी घेणार्या भारतीय नागरिकांची संख्या ही आगामी काळात कमी होऊ शकते.
