केंद्र सरकारने आतापासूनच नियोजन करणे आवश्‍यक

पुणे – गेल्या रब्बीच्या कांद्याला चांगला भाव मिळाल्याने यंदा रब्बी हंगामात कांदा लागवडीत वाढ झाली आहे. तर आता करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कांदा निर्यातीवर मर्यादा आल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे देशपातळीवर 25 लाख टन कांदा अतिरिक्त ठरण्याची शक्‍यता निर्यातदारांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे कांद्याची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला आतापासूनच नियोजन करणे आवश्‍यक आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात देशातील शेतकऱ्यांनी दोन लाख 66 हजार हेक्‍टरवर कांदा लागवड केली होती.तर खुल्या बाजारातील कांद्याची उपलब्धता लाख टन होती. यंदा देशपातळीवर कांद्याची लागवड क्षेत्र चार लाख 61 हजारावर गेले आहे. तर क्षेत्र वाढुनदेखील उत्पादकता कमी आहे. त्यानुसार आता कांद्याचे उत्पादन 78 लाख टनांच्या पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. गेल्या हंगामात कांद्याला प्रति क्विंटलला मिळालेला सात हजारांचा भाव, यंदा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले पाणी अशा पूरक बाबीमुळे कांदा लागवड क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे.

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कांदा बाजार पूर्णतः विस्कळीत झाला आहे. लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वी कांद्याला 1,200 ते 1,500 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत होता. तर आता बाजारात रब्बीचा माल येण्यास सुरुवात झाली असून, प्रति क्विंटल 1,000 ते 1,500 रुपये भाव मिळत आहे. बाजारात मागणी कायम असल्याने हा भाव मिळत आहे. मात्र, बाजारपेठा सुरळीत झाल्यानंतर हा भाव 500 ते 800 रुपयांनी कमी होण्याची दाट शक्‍यता आहे.

भारतातील कांद्याला आखाती देशांसह कोलंबो, मलेशिया या देशात मागणी आहे. तर श्रीलंकेने भारतीय कांद्याची मागणी यापूर्वीच केली आहे. दरम्यानच्या काळात कांद्याचे भाव पडू लागल्याने कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी जोर धरू लागल्याने, निर्यातबंदी उठविण्यात आली; मात्र हे करताना देखील दोन आठवडे विलंब केला. त्यातच आता करोनाने सर्व जगाला बंदिस्त केल्याने पुन्हा कांदा निर्यातीचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. सध्या कांदा निर्यातीला बंदी नसली, तरीदेखील निर्यात वाढावी याकरिता केंद्राकडून शेतकऱ्यांना कोणतीही प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केलेली नाही.

कांदा देशांतर्गत वापरासाठी भावांतर योजना राबविणे किंवा निर्यातीला प्रोत्साहन देणे या दोन्हीपैकी एका बाबीवर केंद्राने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. तर निर्यात प्रोत्साहणाकरिता असलेल्या दहा टक्के अनुदानाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास कांदा उत्पादक अडचणीत येऊ शकतात.