पुणे -उन्हाळी अथवा दिवाळी हंगाम सुरू होताच रेल्वे विभागाकडून “स्पेशल’ ट्रेन सुरू केल्या जातात. पण, या प्रवाशांना कोणतीही विशेष सुविधा मिळत नाही. उलट नियमित ट्रेन्सच्या तुलनेत जादा भाडेआकारणी केली जाते आहे. आताही उन्हाळी हंगामात तसाच अनुभव येत आहे. मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाकडून यंदा उन्हाळी हंगामासाठी नागपूरसह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतील प्रमुख शहरांसाठी उन्हाळी विशेष ट्रेन्स चालवल्या जात आहेत. प्रवाशांची गर्दी पाहता या ट्रेन्सचे तिकिट्स काही मिनिटांत बुक होतात. शिवाय, या मार्गांवर अन्य नियमित ट्रेन्स धावत असतात. पण, स्पेशल ट्रेन्सचे तिकीट नियमितपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे प्रवाशांकडून अक्षरश: “वसुली’ केली जाते आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. विशेष म्हणजे, बऱ्याचदा सुट्यांचा हंगाम संपल्यानंतरही या ट्रेन सुरूच असतात आणि प्रवाशांकडून जादा भाडे आकारणे सुरूच ठेवले जाते. “तत्काळ’पेक्षाही जादा भाडे प्रवाशांना आयत्यावेळी तिकीट मिळण्यासाठी “तत्काळ’ तिकीटही मिळते. त्यासाठी नियमितपेक्षा जादा भाडे मोजावे लागते. पण, या स्पेशल ट्रेन्सला “तत्काळ’पेक्षाही जादा तिकीट मोजावे लागत असल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, सन 2014-15 पर्यंत या स्पेशल ट्रेनसाठी कोणतेही अतिरिक्त भाडे मोजावे लागत नव्हते. पण, त्यानंतर रेल्वे मंत्रालयाने नियम बदलत “वसुली’ सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. फक्त क्रमांक बदलून 30 टक्के जादा भाडेवाढ “स्पेशल’ ट्रेन सुरू करण्याच्या नावे सुट्यांच्या प्रत्येक हंगामात रेल्वे विभाग साधारणपणे 30 टक्के भाडेवाढ करते. अशावेळी ट्रेन्सचे फक्त क्रमांक बदलले जातात. तर, बऱ्याचदा एखादे-दोन स्टॉप कमी करून ही ट्रेन “सुपरफास्ट’ असल्याचे तिकीट बुकिंगवेळी दाखवले जाते. पण, असे घडत नसल्याचा अनुभव प्रवासी व्यक्त करत आहेत. ‘स्पेशल’ असूनही खोळंबा ज्या मार्गांवरून नियमित ट्रेन धावतात, त्याच मार्गांवरून या स्पेशल ट्रेन धावतात. त्यामुळे एखाद्या स्टेशनवर या ट्रेन्स थांबवून नियमित गाड्यांना मार्ग करून दिला जातो. त्याच्या साधारणपणे 20 मिनिटांनंतर ही स्पेशल ट्रेन पुढे जाते. त्यामुळे प्रवाशांचा मात्र नाहक वेळ जात आहे. आमच्या हाती काही नाही – अधिकारी या “वसुली’बाबत मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता, “आमचे नाव छापू नका. पण, असे निर्णय अतिवरिष्ठ पातळीवरून घेतले जातात. आमच्या हाती काही नसते. पण, हंगामी भाडेवाढीप्रमाणे हा नियम आहे.’
