91 हजार 246 ठेवीदारांना 360 कोटी 80 लाखांच्या ठेवी परत

पुणे – रुपी को-ऑप बॅंकेवरील रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक निर्बंधांची मुदत येत्या 30 नोव्हेंबरला समाप्त होत होती. त्यास रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी तीन महिने म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2021 अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान, रुपी बॅंकेने हार्डशिप योजनेंतर्गत 91 हजार 246 ठेवीदारांना 360 कोटी 80 लाख रुपयांच्या ठेवी परत केल्या आहेत.

रुपी बॅंकेकडे ऑक्‍टोबर 2020 अखेरपर्यंत 1 हजार 294 कोटींच्या ठेवी आहेत. एकूण कर्जे 297 कोटींची आहेत. बॅंकेने मागील चार वर्षांत परिचलनात्मक नफा मिळवत असून तो एकूण 53 कोटी झाला आहे. त्यासाठी बॅंकेने कर्ज वसुली व खर्चामध्ये कपात केल्याने नफा मिळवू शकली आहे.

थकबाकीदारांवर वचक
बॅंकेने कर्जवसुलीसाठी कठोर व परिणामकारक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये मालमत्तांवर टाच आणणे, लिलाव पुकारणे, याबरोबरच बॅंकेची फसवणूक केलेल्या कर्जदारांवर तसेच बेपत्ता कर्जदार आणि जामीनदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आदींचा समावेश आहे.बॅंकेच्या कर्जबुडव्यांची नावे बॅंकेने अन्य बॅंकांना कळविली असून अशा थकबाकीदारांवर वचक राहावा तसेच वसुली व्हावी यादृष्टीने कारवाई सुरू आहे. बॅंकेने मागील चार वर्षांमध्ये एकूण 258 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे.

फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना
रुपी बॅंक व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक या दोघांना मान्य असलेला विलीनीकरणाबाबतचा संयुक्‍त प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे जानेवारी 2020 मध्ये सादर केला होता. मात्र, मालमत्ता व देणी यांचे हस्तांतरणाबाबत रिझर्व्ह बॅंकेच्या असलेल्या परिपत्रकास अनुसरून व त्यामध्ये विविध पूर्तता व अटींच्या उल्लेखासह रुपी व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक फेरप्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. त्यानुसार सहकार विभागाने फेरप्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे सादर केला आहे.

सुनावणी संपली निर्णयाकडे नजरा
सहकार कायदा कलम 88 नुसार बॅंकेच्या माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अपिलांवरील शासननियुक्त ज्येष्ठ सचिवांकडे अधिकाऱ्यासमोर चालू असलेली सुनावणी संपली असून त्यावरील निर्णय लवकरच अपेक्षित असल्याचे रुपी बॅंकेकडून सांगण्यात आले.

बॅंकिंग रेग्युलेशन ऍक्‍टमध्ये नुकत्याच झालेल्या दुरुस्तीनुसार सहकारी बॅंकांबाबतचे संपूर्ण नियंत्रण व देखरेख यांची जबाबदारी यापुढे रिझर्व्ह बॅंकेची असेल. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांनी सक्रिय पुढाकार घेऊन उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून ठेवीदारांचे हित जोपासले जाईल. तसेच याची संपूर्ण जबाबदारी आता रिझर्व्ह बॅंकेवर आल्यामुळे रुपी बॅंकेचे ठेवीदार हे त्यांच्याकडून व्यवहार्य निर्णयाची अपेक्षा आहे.
– सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बॅंक