पिंपरी–चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऍण्ड कॉमर्सची मागणी पिंपरी– करोनाचा सर्वाधिक फटका देशातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जाचे उद्योग, तसेच ट्रेडर्स, सेवा क्षेत्रातील उद्योगांना बसला आहे. या क्षेत्रांना सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजपैकी आतापर्यंत केवळ निम्मे अर्थसहाय्याचे वाटप झाले असून, या पॅकेजची मुदत 31 ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यामुळे या पॅकेजचा या क्षेत्रांना लाभ देण्यासाठी या पॅकेजची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऍण्ड कॉमर्सने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन आणि सुक्षम, लघु व मध्यम उद्योगमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात देशभरात लागू केलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशातील उद्योगधंद्यांना बसला. त्यामुळे देशाचा जीडीपी मोठ्या प्रमाणात खालावला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांना पाच कोटीपर्यंत कर्ज देण्यासाठी तीन लाख कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज केंद्र सरकारने जाहीर केले. या रकमेपैकी 60 टक्के कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली असून, प्रत्यक्षात केवळ 50 टक्के रकमेचे वितरण करण्यात आले आहे. अद्यापही 1 लाख 40 हजार कोटींचे वितरण बाकी आहे. तर येत्या आठवडाभरात निम्मा निधी खर्च न झाल्यास तो परत जाऊ शकतो. त्यामुळे या आर्थिक पॅकेजची मुदत 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्याची मागणी या निवेदनात केली आहे. या निवेदनावर संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. आप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल आणि सचिव रंगनाथ गोडगे-पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या आहेत जाचक अटी अर्थसहाय्य घेताना उद्योजकांना प्रति एक लाख रकमेसाठी चार ते पाच टक्के मुद्रांक शुल्काचा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. ही जाचक अट असल्याने हे पॅकेज उद्योजकांच्या पसंतीस उतरलेले नाही. देशभरात सहा कोटी सूक्ष्म, लघु व मध्यम दर्जाचे उदयोग व्यवसाय आहेत. तर या पॅकेजअंतर्गत असलेले अर्थसहाय्य कर्ज स्वरुपात देण्यास बॅंकांना फारसे स्वारस्य नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी जाहीर केलेला निम्मा निधी अद्यापही विनावापर पडून आहे. तर देशातील कोट्यवधी उद्योगांना अर्थसहाय्याच्या बूस्टर डोसची नितांत गरज आहे.
