Karnataka। कर्नाटकात सीएम सिद्धरामय्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरले असून आता राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. हा मुद्दा त्यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या नावावर असलेल्या ३.१४ एकर जमिनीच्या तुकड्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणी भाजप सतत मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारवर हल्ला करत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्या यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत राज्यपालांचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. याला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यपालांना हे सरकार सहन होत नसून ते हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणाले. आता प्रश्न असा आहे की, हा जमिनीचा प्रश्न काय आहे, MUDA काय आहे आणि त्यात कसा सहभाग आहे. याशिवाय भ्रष्टाचाराचा वणवा सीएम सिद्धरामय्यापर्यंत कसा पोहोचला आणि हा मुद्दा कोणी उपस्थित केला. MUDA म्हणजे काय? म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला थोडक्यात MUDA म्हणतात. हे प्राधिकरण म्हैसूर शहराच्या विकास कामांसाठी स्वायत्त संस्था आहे. भूसंपादन आणि वाटपाचे काम ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. हे प्रकरण जमीन घोटाळ्याचे आहे, त्यामुळे या प्रकरणाशी MUDA चे नाव सुरुवातीपासून जोडले गेले आहे. 2004 पासून सुरू होत आहे. हे प्रकरण सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना MUDA द्वारे नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात मुडा आणि महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नावेही समोर आली आहेत. नेमकं प्रकरण काय ? म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने 1992 मध्ये शेतकऱ्यांकडून काही जमीन निवासी क्षेत्रात विकसित करण्यासाठी घेतली होती. प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ती शेतजमिनीपासून दूर करण्यात आली होती, परंतु संपादित केलेल्या जमिनीचा काही भाग 1998 मध्ये MUDA ने शेतकऱ्यांना परत केला होता. अशा प्रकारे ही जमीन पुन्हा एकदा शेतजमीन झाली. आत्तापर्यंत सगळं ठीक होतं. आता हा वाद 2004 पासून सुरू झाला होता, याच काळात सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांचा भाऊ बीएम मल्लिकार्जुन यांनी 2004 मध्ये याच जमिनीत 3.16 एकर जमीन खरेदी केली होती. या काळात 2004-05 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार होते आणि त्यावेळी सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री होते. यावेळी, ही जमीन पुन्हा एकदा शेतजमिनीपासून वेगळी करण्यात आल्याचे समोर आले, परंतु सिद्धरामय्या कुटुंब जमिनीची मालकी घेण्यासाठी आले तोपर्यंत लेआउट विकसित केला गेला होता. काय आहे सीएम सिद्धरामय्या यांचा दावा? सीएम सिद्धरामय्या यांचा असाही दावा आहे की, हा जमिनीचा तुकडा, ज्यासाठी त्यांच्या पत्नीला मोबदला मिळाला होता, तो त्यांचा भाऊ मल्लिकार्जुन याने 1998 मध्ये भेट म्हणून दिला होता, परंतु आरटीआय कार्यकर्ते कृष्णा यांनी आरोप केला आहे की मल्लिकार्जुन यांनी 2004 मध्ये ती बेकायदेशीरपणे विकत घेतली होती. आणि बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने त्याची नोंदणी केली होती. सरकारी आणि महसूल अधिकारी. ही जमीन 1998 मध्ये खरेदी केल्याचे दाखवण्यात आले होते. 2014 मध्ये सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पत्नी पार्वती यांनी या जमिनीची भरपाई देण्याची मागणी केली होती.
