मुंबई,  – असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने प्राधान्य देऊन असंघटित कामगारांची नोंदणी याला प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरु करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज केली.

आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत आणि असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीदरम्यान स्थलांतरित कामगारांबाबतचा कृती आराखडा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले.

राज्यात असंघटित कामगार मोठया संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे असंघटित कामगार कल्याण बोर्ड पुन:श्‍च पूर्ण क्षमतेने पुनरुज्जीवित करणे आवश्‍यक आहे. असंघटित कामगारांना सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्‍यक असून त्यादृष्टीने योजना तयार करणे आवश्‍यक आहे.राज्यातील असंघटित कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने कृती आराखडा तयार करुन येत्या वर्षभरात या कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावाम्‌ असे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यावेळी म्हणाल्या.

केंद्र शासनामार्फत असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 211 तर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्राची वर्गवारी जवळपास 300 इतकी निश्‍चित केली आहे त्यामुळे येणाऱ्या काळात असंघटित क्षेत्रातील प्रमुख 8 ते 10 वर्गवारी निवडून या वर्गासाठीचे काम सुरु करण्यात येईल. असंघटित क्षेत्रात काम करीत असणाऱ्या कामगारांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विविध योजनांचा फायदा देण्यासाठी मोठया प्रमाणावर निधीची उपलब्धता होणे आवश्‍यक आहे आणि यासाठी वेगवेगळया पर्यायांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेण्यात येईल असे कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.