हेमंत देसाई
एकीकडे चिनी घुसखोरीच्या प्रश्नावरून नरेंद्र मोदी सरकार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असतानाच, राज्यसभेचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्याद्वारे भाजपला दिलासाही मिळाला आहे.
राज्यसभेच्या आठ राज्यांतील 19 जागांसाठी गेल्या शुक्रवारी मतदान पार पडले. मध्य प्रदेशात भाजपचे ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सुमेरसिंह सोलंकी यांनी, तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनी विजय मिळवला आहे. कॉंग्रेसमध्ये असताना दिग्विजय सिंग यांनी आपली कोंडी केली, असा शिंदे यांचा आरोप होता. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत शिंदे व दिग्विजय यांना एकमेकांचा पराभव व्हावा, अशी इच्छा असणार. ती काही फलद्रूप होऊ शकली नाही!
राजस्थानात सत्ताधारी कॉंग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल आणि नीरज डांगी, तर भाजपचे राजेंद्र गेहलोत विजयी झाले. राजस्थानात फोडाफोडी करून आपला एक आमदार पाडला जाईल, अशी भीती वाटत असल्यामुळे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आमदारांना रिसॉर्टमध्ये ठेवले होते. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हे असंतुष्ट असून, त्यांचे समर्थक आमदारच फितूर होतील, अशी कंडी पिक वण्यात आली; परंतु तसे काही झाले नाही. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, मध्य प्रदेश व राजस्थानातील विलगीकरणात असलेले दोन आमदार मतदानासाठी पीपीई सूट परिधान करून आल्याचे दिसले. लोकप्रतिनिधी किती बेजबाबदार वागू शकतात, हे यावरून स्पष्ट होते.
झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन आणि भाजपचे दीपक प्रकाश हे यशस्वी ठरले. वास्तविक मुलगा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री असताना पित्यानेही राज्यसभेत जाण्याऐवजी, दुसऱ्या एखाद्या तरुणाला संधी दिली असती, तर अ धिक बरे झाले असते.
आंध्र प्रदेशात वायएसआर कॉंग्रेसचे चारही उमेदवार यशस्वी ठरले. मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डी यांचा प्रभाव किंचितही कमी झालेला नाही. तर ईशान्येत मेघालय आणि मिझोरम राज्यांमध्ये सत्ताधारी आघाड्यांनीच विजय मिळवत, आपले उमेदवार राज्यसभेत पाठवले. गुजरातमध्ये चार जागांचे निकाल उशिरा लागले असून, यात भाजपने तीन जागा जिंकल्या असून का ँग्रेसने एक जागा जिंकली.
मणिपूरमधील भाजप उमेदवार लिसेंबा संजाओबा यांचा विजय उल्लेखनीय म्हणावा लागेल. सत्ताधारी भाजप आघाडीतील नऊ आमदारांनी बंड केल्यामुळे, ते पराभूत होतील की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात त्यांनी क ॉंग्रेसचे उमेदवार टी. मंगीबाबू यांना पराजित केले. वास्तविक या निवडणुकीच्या आदल्याच दिवशी कॉंग्रेसने मणिपूरमधील आघाडी सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता.
आता या विजयांमुळे मात्र मणिपूरमधील बिरेन सिंग सरकारला दिलासा प्राप्त होणार आहे. या निकालांनंतर भाजपचे राज्यसभेत 86 सदस्य झाले आहेत. राज्यसभेतील भाजपची ही सर्वोच्च संख्या असली, तरी तो अद्याप निम्मे बळ गाठू शकलेला नाही. या एकूण 61 रिकाम्या जागा होत्या. त्यातील 42 अगोदरच बिनविरोध भरल्या गेल्या आहेत आणि नुक त्याच झालेल्या 19 जागांवरील निवडणुकांत भाजपने आठ तर कॉंग्रेसने चार जागा पटकावल्या आहेत.
मावळत्या 61 सभासदांपैकी 17 कॉंग्रेसचे आणि 15 भाजपचे आहेत.
निवडणुकीच्या या फेरीनंतर, भाजपचे राज्यसभेतील संख्याबळ 8 ने वाढून, ते 86वर गेले आहे. तर कॉंग्रेसकडे 41 जागा आहेत. विरोधी बाकांवर एच. डी. देवेगौडा, मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंग, शिबू सोरेन, के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासारखे दिग्गज आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे उत्तम वक्तृत्व असून, ते आता किती प्रखरतेने कॉंग्रेसवर निशाणा साधतात, ते बघावे लागेल.
मध्य प्रदेशातील क मलनाथ सरकार कोसळण्याची कामगिरी क रणारे ज्योतिरादित्य यांना भाजप किती वाव देतो, याचेही कुतूहल आहे. गेल्या ऑगस्टपर्यंत कॉंग्रेसचे मुख्य प्रतोद असलेले भुवनेश्वर कालिता हे आता आसाममधून भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून आले आहेत. पक्षांतरे घडवून भाजप राज्यसभेत आपली ताकद कशी वाढवत आहे, याचे प्रत्यंतर येत आहे.
जेव्हा राज्यसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या, तेव्हा गुजरातमधील आठ कॉंग्रेस आमदारांनी पक्ष सोडला. त्यामुळे तेथे भाजपला अनुकूलता निर्माण झाली आहे.
राजस्थानातही आपला एकच उमेदवार निवडून येणार आहे, हे माहीत असूनही भाजपने दोन उमेदवार उभे केले होते. याचा अर्थ, कॉंग्रेसचे आमदार पळवण्याचा भाजपचा डाव होताच. गेल्या काही वर्षांत राज्यसभा निवडणूक आली, की प्रमुख पक्ष आपले आमदार पंचतारांकित रिसॉर्ट किंवा हा ॅटेलात ठेवतात. हे दृश्य लोकांना आता सवयीचे झाले आहे. अलीकडील काळात क र्नाटकमधील हे दृश्य चांगलेच रंगले आणि मुंबईत भाजपने तर कॉंग्रेसच्या आमदारांना आणून ठेवले होते.
काँग्रेसच्या नेत्यांना त्यांची भेट घेण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती. तेव्हा महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. तर कर्नाटकातील कॉंग्रेसच्या बंडखोर आमदारांची सर्व सोय भाजप आमदार पाहत होते.
वास्तविक राज्यसभा हे अनुभवी, विद्वान आणि मुत्सद्दी लोकप्रतिनिधींचे सभागृह मानले जाते. मागच्या काही वर्षांत मात्र या प्रतिमेला तडा गेला आहे.
इतर पक्षांतून आणलेल्यांची सोय लावण्याचे हे एक ठिकाण बनले आहे. तसेच राजकीय पक्षांचा फायदा करून देणाऱ्या से लिब्रिटीज तसेच उद्योगपतींना तेथे संधी दिली जाऊ लागली आहे. राज्यसभेला वळसा घालण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक विधेयके “मनी बिल्स’ म्हणून सादर केली. अनेक दा विधेयके घाईगर्दीने संमत केली जातात. उच्च अशा संसदीय प्रथा-परंपरांचे जतन-संवर्धन व्हायला पाहिजे. ते होत नाही, हेच दुर्दैव आहे.