पुणे – पत्नीने दाखल केलेल्या कौटुंबिक हिसाचार कायद्यातील खटल्यातून पतीच्या प्रेयसीला वगळण्याचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी दिला. उच्च, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार, पतीच्या मित्र-मैत्रिणींना, प्रेयसीला प्रतिवादी करता येत नाही, प्रेयसीचे पतीशी रक्ताचे नाते किंवा कौटुंबिक नाते नाही, ते एकाच घरात अथवा एका छताखाली कधीही एकत्रित राहिलेले नाहीत, शाब्दिक उल्लेख सोडल्यास ती महिला ही पतीची प्रेयसी असल्याचा कोणताही पुरावा पत्नीने न्यायालयात दाखल केलेला नाही.

ही तक्रार सूडबुद्धीने व पतीची समाजात बदनामी व्हावी म्हणून दाखल केली असून, त्यामध्ये त्या महिलेला जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने खेचण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद करत बचाव पक्षातर्फे ऍड. पुष्कर पाटील यांनी केला. हा युक्तीवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने वरील आदेश दिला.

माधव आणि माधवी (सर्वांची नावे बदलली आहे) यांचे लग्न झाले होते. त्यांना दोन मुले आहेत. लग्नानंतर माधवीला माधवचे लग्नापूर्वीपासून मनीषा नावाच्या महिलेशी संबंध असल्याचे समजले. माधवकडून होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून माधवीने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत पती व सासू-सासऱ्यांविरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला. त्यामध्ये मनीषाविरोधातही तक्रार करण्यात आली होती.

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याखाली पतीच्या प्रेयसीविरोधात तक्रार देता येत नाही, तसेच कायद्यामध्येही तशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे मनीषाने तिचे वकील ऍड. पुष्कर पाटील व ऍड. अनुज मंत्री यांच्या मार्फत न्यायालयात धाव घेतली. ऍड. पुष्कर पाटील यांनी मनीषाची बाजू मांडली. मनीषाविरुद्धचा खटला रद्द करण्याची मागणी केली. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने मनीषाला या खटल्यात प्रतिवादी बनविता येणार नाही, असे सांगून तिला या खटल्यातून वगळण्याचे आदेश दिले.