निवडणूक प्रचारादरम्यान रोड शो आणि बाईक रॅली काढण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावणे हा व्यावहारिक निर्णय आहे. निवडणुका हा लोकशाहीचा गाभा असून या काळात प्रचार, सभा, रॅली, बाईकरॅली, घोषणाबाजी, पोस्टरबाजी होणे स्वाभाविक आहे. सोशल मीडियामुळे उमेदवारांचे काम अतिशय सोपे झाले असले, तरी शक्तीप्रदर्शनासाठी रॅली किंवा सभा घेण्याशिवाय पर्याय नाही. पर्यावरण हानी, गोंगाट या नावाखाली रॅलीवर सरसकट बंदी घालणे हे प्रचार तंत्रातील हवा काढून घेण्यासारखे ठरू शकते.

निवडणुका कोणत्याही असो त्या अतिशय थंड वातावरणात पार पाडल्या जातील, असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. हा एक लोकशाहीचा उत्सव आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाच्या बडग्यामुळे निवडणुकीतील मजा खूपच कमी झाली आहे. विशेषत: टी.एन.शेषन युगानंतर निवडणुकीतील गोंधळाला बऱ्यापैकी आळा बसला आहे. निवडणुका या निष्पक्ष, प्रामाणिकपणे, खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात यासाठी आयोगाकडून मोहीम राबविली जाते. तर दुसरीकडे निवडणूक अभियानातील आनंदही कमी झाला आहे. प्रचारसभा, रॅली या निवडणूक प्रचार तंत्राचा भाग आहेत.

काही वेळा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला धडकी भरवण्यासाठी देखील अशा प्रकारच्या रॅली काढल्या जातात. निवडणूक प्रचारात बाईक रॅली किंवा रोड शोचे आयोजन केल्यास ध्वनी आणि हवेचे प्रदूषण होते, असे याचिकाकर्त्याचें म्हणणे आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचा देखील भंग होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अशा रॅलीमुळे वाहतूक व्यवस्थेतही अडचणी निर्माण होतात असेही याचिकाकर्ता म्हणतो. मात्र अशा रॅलीतून आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर आयोग त्याचा निकाल लावण्यास सक्षम आहे. निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक काळात अतिरिक्त अधिकार मिळालेले असतात. रॅली किंवा रोड शो मध्ये सहभागी होणाऱ्या वाहनांची संख्या मर्यादित असणे किंवा त्यांची नोंदणी आयोगाकडे करणे बंधनकारक आहे. अशा रॅलीत दहापेक्षा अधिक गाड्या नसाव्यात असा दंडक आहे. आचारसंहितेचा दंडुका असतानाही आयोगाच्या या सूचनांवरही प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. एक काळ असा होता की, राजकीय पक्षाचे उमेदवार पदयात्रा काढायचे. त्यानंतर सायकल, बैलगाडीचा जमाना आला. आता बाईक आणि मोटारीचा जमाना आहे.

काळानुसार प्रचारतंत्रातही बदल झाले आहेत. प्रचारातील अनावश्‍यक खर्चावर देखील आयोगाचे लक्ष असतेच. जर उमेदवारी अर्ज दाखल करताना किंवा सभेत वाहनांची संख्या मर्यादेपेक्षा अधिक असते तेव्हा आयोग कारवाई करते. यासाठी न्यायालयाकडून वेगळ्या आदेशाची गरज नाही. प्रश्‍न आहे, पर्यावरणाचा. पर्यावरण राखण्याची जबाबदारी सर्वांवरच आहे. जर प्रत्येक वेळी पर्यावरणाच्या आड कोणत्याही कार्यक्रमांना रोखण्याचा प्रयत्न केला तर भविष्यात अशा उस्फूर्त रॅली दिसणारच नाहीत आणि निवडणुकीचे वातावरणही तयार होणार नाही. प्रचार हा निवडणुकीचाच एक भाग आहे. अर्थात आपल्या प्रचार रॅलीतून कोणाला त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

– राकेश माने