सुरेश डुबल

कराड – विधानसभा निवडणुकीदरम्यान जिल्ह्यात होणाऱ्या दारूच्या कारवाईला अपेक्षेप्रमाणे ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतही राज्य उत्पादन शुल्कने दिखाव्याची कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. दारू विक्रेत्यांबरोबर असणारे अर्थपूर्ण संबंध याच्या मुळाशी आहेत. त्यामुळेच निवडणूक काळात होणाऱ्या कारवाया आता पूर्णपणे थांबल्या आहेत. यावरून नेहमीप्रमाणे राज्य उत्पादन व दारूविक्रेते यांच्यात मिले सूर मेरा तुम्हारा हा सूर जुळला आहे. त्यामुळे पुन्हा दारूचा महापूर आला असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी जनतेतून होत आहे.

अवैध दारूविक्रीवर चाप बसवण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क नजर ठेवून असते. निवडणुकांच्या काळासह इतर वेळीही अशा दारूचा महापूर येत असतो. मात्र फक्त निवडणुकांच्या काळातच राज्य उत्पादन शुल्ककडून ठिकठिकाणी छापे टाकले जातात. मागील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. यावेळीही जिल्ह्यात ठिकठिकाणी उत्पादन शुल्कने अवैध दारू वाहतुकीवर छापेमारी केली. यात जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी कंबर कसल्याचे दिसले.

अवैध दारू विक्रीवर चाप लावल्याचा सर्वसामान्य जनतेला दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. संशयितांकडून अवैध दारूचे बॉक्‍स, यात वापरली जाणारी वाहने असा मुद्देमाल वेळोवेळी जप्त केले. मात्र प्रत्यक्षात संशयितांवर सो-सो कारवाई केली. निवडणूक संपून तीन आठवड्यावर कालावधी गेला, मात्र या दिवसांमध्ये एकाही ठिकाणी उत्पादन शुल्कने छापेमारी केले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अवैध दारूचा सुळसुळाट सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. टपरीच्या आडोशाला, ऑम्लेट पावच्या गाड्यावर, काही घरांच्या कोपऱ्यावर, ढाब्यांवर पुन्हा एकदा चोरट्या दारूची खुलेआम विक्री सुरू झाली आहे.

दारूच्या दुकानाचे लायसन राज्य उत्पादन शुल्क मध्ये मिळते. एवढेच काय ते सर्वसामान्यांना माहित असते. या व्यतिरिक्त या विभागाचे काम काय? हे सर्वसामान्य नागरिकांना माहित नसते. याचाच फायदा हा विभाग उचलत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंध नसलेल्याचाच फायदा उचलत उत्पादन शुल्क आपले उखळ पांढरे करताना दिसत आहेत. अवैध दारू व्यावसायिकांशी उत्पादन शुल्क विभागाची असणारी जवळीक यामुळे शासनाला टॅक्‍स कमी, पण आपले खिसे गरम करण्यात ते आघाडीवर आहेत.

याचा परिणाम गावागावात दारू सहज उपलब्ध होत असल्याने अनेकांचे संसार उद्‌वस्त झाले आहेत आणि यापुढे ही होतील. मात्र यासाठी अप्रत्यक्षपणे उत्पादनशुल्क विभागच कारणीभूत असल्याचे त्यांनी मान्य केले पाहिजे. त्यामळे अवैध दारू वाहतुकीवर कारवाई करून त्या कारवाईमध्ये सातत्य ठेवावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.