Excise Duty Reduction:  अमेरिका-इराण युद्धामुळे देशभरात इंधनाच्या दरात वाढ होण्याच्या भीतीला प्रतिसाद म्हणून, भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हीवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात लक्षणीय कपात केली आहे.

गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, पेट्रोलवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १३ रुपयांवरून ३ रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १० रुपयांवरून ० रुपये करण्यात आले आहे.

अमेरिका-इस्रायल युद्ध आणि त्यानंतर तेहरानने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घातलेल्या नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही कपात करण्यात आली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगासाठी एक महत्त्वाचा ऊर्जा पुरवठा मार्ग आहे.

युद्धापूर्वी, जागतिक सागरी मार्गाने होणाऱ्या कच्च्या तेल आणि वायूच्या सुमारे एक-पंचमांश वाहतुकीची—म्हणजेच २० ते २५ दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि अंदाजे १० अब्ज घनफूट वायूची—या मार्गाने दररोज वाहतूक केली जात होती.

हा निर्णय का घेण्यात आला? Excise Duty Reduction:

युद्धाचा परिणाम: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणाव आणि अमेरिका-इराण युद्धाच्या धोक्यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ११४ डॉलरच्या वर गेल्या.

खाजगी कंपन्यांचा मनमानीपणा: नायरा एनर्जीसारख्या खाजगी विक्रेत्यांनी पेट्रोलच्या दरात ५ रुपयांनी आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपयांनी वाढ केल्यामुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली.

महागाई नियंत्रण: वाढत्या इंधन दरांमुळे वाहतुकीचा खर्च आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती वाढू नयेत, अशी सरकारची इच्छा आहे.

पंपावरील किमती तात्काळ कमी होतील का?

तज्ज्ञांच्या मते, या कपातीचा मुख्य उद्देश सरकारी तेल कंपन्यांचा (IOCL, BPCL, आणि HPCL) तोटा कमी करणे हा आहे. यामुळे सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात होणाऱ्या ‘वाढी’चा धोका टळला आहे. मात्र, पंपावरील किमतींमध्ये थेट घट होईल की नाही, हे तेल कंपन्या या सवलतीचा किती भाग ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात यावर अवलंबून असेल.

एटीएफवरील नवीन कर रचना Excise Duty Reduction:
उत्पादन शुल्कातील बदलांसोबतच, सरकारने विमान इंधनावर (एटीएफ) एक नवीन कर रचना देखील लागू केली आहे. या तरतुदींनुसार, एटीएफवरील प्रभावी कर आता अंदाजे ₹२९.५ प्रति लिटर असेल.