राज्य सरकारच्या दबावाला यूजीसीने बळी न पडण्याची केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांची भूमिका

पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा महत्त्वपूर्ण आहे. ती घेऊ नये म्हणून राज्य सरकार आणत असलेल्या दबावाला आयोगाने बळी पडू नये, अशी भूमिका केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी मांडली. त्यामुळे सध्या सुरू असणाऱ्या परीक्षा होणार की नाही, या गोंधळात अधिकच भर पडली आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी शनिवारी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. यापूर्वीच महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ओरिसा, तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द केली. “यूजीसी’ने परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असा दबाव वाढत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पोखरियाल यांनी केलेले वक्‍तव्य महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

‘यूजीसी’ने सर्व विद्यापीठांना येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतरही राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वी “यूजीसी’ला महाराष्ट्रात करोनाचे संकट लक्षात घेऊन परीक्षा घेणे शक्‍य नसल्याचे पत्राद्वारे सांगितले आहे. या सर्व परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा आणखी संभ्रम वाढला आहे.

विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ
करोना प्रादुर्भाव पाहता सप्टेंबरपर्यंत ही परीक्षा घ्यायला काहीच अडचण वाटत नाही. विद्यार्थ्यांना यूजीसीच्या निर्देशानुसार परीक्षा घेणे महत्त्वाचे असल्याचे रमेश पोखरियाल यांनी म्हटले आहे. याउलट महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांचे परीक्षा होणार नाहीत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा परिस्थितीत परीक्षेचा तिढा वाढत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी गोंधळून गेल्याचे दिसून येत आहे.