• विद्यापीठस्तरीय परीक्षांतील “टेक्निकल प्रॉब्लेम’ भोवला
• विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई होणार
• उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांची माहिती

 

पुणे- राज्यातील सर्व विद्यापीठांकडून “आऊटसोर्सिंग’द्वारे खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षा होत आहे. मात्र विद्यापीठाने परीक्षेचे काम दिलेल्या कंपन्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. अशा कंपन्यांवर विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा निर्णय कुलगुरूंच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. त्यामुळे परीक्षेचे काम योग्य पद्धतीने न केलेल्या कंपन्याचे धाबे धणाणले आहेत.

 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातही ऑनलाइन परीक्षेत पहिले तीन दिवस तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर मुंबई, अमरावती, सोलापूरसह अन्य विद्यापीठांत ऑनलाइन परीक्षेचा बोजवारा उडाला आहे. ऑनलाइन तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी उदय सामंत यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधत शासनाची भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या कंपन्या तातडीने “ब्लॅकलिस्ट’मध्ये टाकावेत. या कंपन्यांना यापुढे परीक्षेचे कोणतेही काम देण्यात येऊ नये, असे आदेश सामंत यांनी सर्व कुलगुरूंना दिले आहेत.

 

“ऑनलाइन परीक्षेत विद्यार्थ्यांना अडचणीत आणलेल्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. चार जणांची समिती असेल. या समितीद्वारे ज्या ज्या विद्यापीठात ऑनलाइन परीक्षेत अडचणी आल्या, अशा विद्यापीठात समिती पडताळणी करेल. मात्र, ही समिती कुलगुरूंनी केलेल्या मागणीनुसार दि. 10 नोव्हेंबरपासून कामकाजाला सुरुवात करणार आहे. त्याचा अहवाल शासनामार्फत कंपन्यावर कारवाई करण्यासाठी शिफारस राज्यपालांकडे सादर केला जाणार आहे. राज्यपालांच्या निर्णयानुसार संबंधित कंपनी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे,’ असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

 

पूरस्थिती, करोना, तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षाची परीक्षा देता आली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना दि. 10 नोव्हेंबरपूर्वी पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. सीईटी न देऊ शकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही पुन्हा एक संधी दिली जाणार आहे.

– उदय सामंत, उच्च शिक्षणमंत्री.