महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अपेक्षेप्रमाणे या वर्षीची दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पातळीवरील काही शिक्षण मंडळांनी आपल्या दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याच धर्तीवर राज्याचे शिक्षण मंडळही दहावीच्या परीक्षा घेणार नाही, असे संकेत मिळत होते. सध्या चालू असलेल्या करोना महामारीच्या संकटाची तीव्रता लक्षात घेता परीक्षा घेणे शक्य नसल्याचे कारण देऊन राज्य शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने एका प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला असला तरी या एका निर्णयामुळे भविष्यात अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत आणि ते प्रश्न कसे सोडणार याचा विचारही आता गांभीर्याने करावा लागणार आहे. जे राज्याचे शिक्षण मंडळ दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षा घेते त्या मंडळाने बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय कायम ठेवून दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना कोणते लॉजिक वापरले याचाही शोध घ्यावा लागणार आहे. बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना करोनाचा धोका नाही, असे राज्य सरकारला आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याला म्हणायचे आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही शोधावे लागेल. खरेतर संपूर्ण नियंत्रित आणि सुरक्षित वातावरणामध्ये परीक्षेची प्रक्रिया पार पाडली जात असल्याने संपूर्ण काळजी घेऊन दहावीची परीक्षा घेणेही सहज शक्य होते. करोना महामारीच्या संकटाला प्रारंभ झाल्यापासूनच राज्यातील सरकारचा शिक्षण क्षेत्राकडे विशेषत: परीक्षा विभागाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच नकारात्मक आहे की, काय अशी शंका येते. आता दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर संपूर्ण प्रश्न संपतील असे जर सरकारला वाटत असेल तर तो त्यांचा भाबडेपणा ठरणार आहे. कारण केवळ एका निर्णयामुळे अनेक नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहेत. कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या आणि त्याच्या पालकांच्या आयुष्यात दहावी हे सर्वात महत्त्वाचे वर्ष असते. या शैक्षणिक वर्षात चांगले यश मिळविण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक या तीनही पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात असतात. विद्यार्थ्याला परीक्षेत चांगले यश मिळाले तर या प्रयत्नांना योग्य पावती मिळाली, असे मानले जाते. आता परीक्षाच रद्द केली जात असल्यामुळे सर्वच विद्यार्थ्यांना पास केले जाणार आहे. हा निर्णय अमलात आणताना गुणवत्तेची पातळी कशाप्रकारे ठरवणार हा सुद्धा संशोधनाचा विषय असू शकतो. विद्यार्थ्याला नवव्या इयत्तेत मिळालेल्या गुणांवर जर त्याला दहावीत मार्क देण्याचा निर्णय घेतला तर त्याच्यावर तो अन्याय असू शकतो. कारण कोणताही विद्यार्थी दहावीत गेल्यावर जास्त प्रयत्न करतो आणि आपल्याला नववीपेक्षा जास्त गुण मिळावेत यासाठी तो प्रयत्नशील असतो. अंतर्गत मूल्यमापनच्या आधारावर जर विद्यार्थ्यांना गुण देण्याचा निर्णय झाला तर शक्यता अशी आहे की सर्वच विद्यार्थ्यांना समान गुण मिळतील. शालेय पातळीवरील अंतर्गत मूल्यमापन कितपत गांभीर्याने केले जाते याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. सरकारने शिक्षण तज्ज्ञांची मदत घेऊन योग्य निकषांचा वापर करून परीक्षा रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना योग्य गुणांचे प्रदान केले तरी त्यानंतर जो अकरावीच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे त्याकडे सरकार कसे बघणार आहे, या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागेल. परीक्षा रद्द झाली असल्याने सर्वच विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार असल्याने सर्वांनाच अकरावी प्रवेशाचा मार्ग खुला होणार आहे. एवढ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या इयत्तेत ऍडमिशन देण्याची क्षमता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांकडे आहे का, याचाही शोध या निमित्ताने घ्यावा लागणार आहे. अकरावीतील विज्ञान, कला आणि वाणिज्य या तिन्ही शाखातील प्रवेशांसाठी नेहमीच मेरीटवर प्रवेश दिला जातो. 11 वी नवीन प्रवेशासाठी या मेरीटचा वापर कशा प्रकारे केला जाणार आहे. याचाही खुलासा या निमित्ताने सरकारला करावा लागणार आहे. नियमित महाविद्यालयीन शिक्षणाव्यतिरिक्त आयटीआय डिप्लोमा कोर्सेस यासाठीही दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी प्रवेश घेत असतात. या अभ्यासक्रमांना प्रवेश देण्यासाठीही गुणवत्तेचे कोणते निकष वापरले जाणार आहेत याचाही खुलासा आगामी कालावधीमध्ये सरकारला करावा लागणार आहे. सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे बारावीच्या परीक्षा जर पुढील महिन्याच्या अखेरीस होणार असतील तर बारावीनंतरच्या ऍडमिशन प्रक्रियेलाही विलंब लागणार आहे. हा विलंब आता अकरावीच्या ऍडमिशन प्रक्रियेलाही लागण्याचा धोका आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत जर परीक्षाच रद्द केल्या असतील तर ऍडमिशन प्रक्रिया राबवणार तरी कशी, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे असेल असे वाटत नाही. दहावी परीक्षेतील यशाच्या पायावरच बहुतेक सर्व विद्यार्थी आपल्या आगामी शैक्षणिक कारकिर्दीचे नियोजन करत असतात. आता दहावीच्या पातळीवरच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे परीक्षेद्वारे मूल्यमापन करण्याची संधी शिक्षण खात्याने हिरावून घेतली असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात विनाकारणच एक नकारात्मक भावना तयार होणार आहे. करोना काळात पास केलेली बॅच असा एक शिक्का आयुष्यभर त्यांच्या सर्टिफिकेटवर राहणार आहे. संपूर्ण वर्षभर नाही तर त्या पूर्वीची तीन वर्षे ज्यासाठी नियोजन केले होते त्या संपूर्ण नियोजनावर पाणी पडल्याने विद्यार्थी आणि पालक वैफल्यग्रस्त झाले नसल्यास नवल मानावे लागेल. सरकारच्या दृष्टीने आम्हाला विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी असल्याने आम्ही हा निर्णय घेत आहोत, असे म्हणणे सोपे असले तरी या निर्णयाचा थेट फटका समाजातील ज्या घटकांना बसणार आहे त्यांचे मत काय त्याचा विचार सरकारने करायला हवा होता. आता हा निर्णय झाल्यानंतर जे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना तरी सरकारी पातळीवर गोंधळ होणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. अकरावी आणि इतर विद्याशाखांमधील प्रवेश प्रक्रिया राबवताना गुणवत्तेचे कोणते निकष राबवणार याचा स्पष्ट खुलासा सरकारने आगामी कालावधीत करायला हवा. ऍडमिशनच्या प्रक्रियेमध्येही अशाच प्रकारचा गोंधळ आणि नकारात्मक परिस्थिती कायम राहिली तर विद्यार्थ्यांच्या मनावर दीर्घकाळ त्याचा परिणाम होण्याचा धोका लक्षात घ्यावा लागेल. दहावीच्या परीक्षा रद्द करून आपण एक प्रश्न सोडवला असे सरकारला जर वाटत असेल तर निर्माण झालेल्या प्रश्नांची योग्य आणि अचूक उत्तरे शोधण्याचे काम आगामी कालावधीत सरकारला गांभीर्याने करावेच लागेल.
