नवी दिल्ली : देशातील चार राज्यांच्या राज्यपालांची मुदत संपली आहे. त्यामुळे तेथे आता कोणाची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाणार याच्या चर्चा सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशात आनंदी बेन पटेल, राजस्थानात कलराज मिश्र, गुजरातमध्ये आचार्य देवव्रत आणि केरळमध्ये आरिफ मोहम्मद खान यांचा राज्यपाल म्हणून कार्यकाळ पुढील दोन तीन महिन्यांत संपतोय. पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगढ या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक बनवारीलाल पुरोहीत यांनीही राजीनामा दिला आहे. मात्र तो अद्याप मंजुर करण्यात आलेला नाही. भारतीय जनता पार्टीने यावेळी आपल्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली नव्हती. त्यामुळे आता या ज्येष्ठ नेत्यांची राज्यपाल म्हणून वर्णी लावली जाईल असे कयास वर्तवले जात आहेत. बिहारमध्ये अश्विनी चौबे, उत्तर प्रदेशात व्ही. के. सिंह, दिल्लीत डॉ. हर्षवर्धन आणि इतरही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे तिकिट कापण्यात आले होते. हे सगळे आता राज्यपाल पदासाठीच्या रेसमध्ये आहेत. यातील जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंह, डॉ. हर्षवर्धन आणि चौबे गेल्या लोकसभेत खासदार म्हणून उपस्थित होते. त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळातही स्थान देण्यात आले होते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार केवळ केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांना मुदतवाढ देण्याबाबत विचार करू शकते. त्याचे केरळच्या राज्यपालांनी त्या राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या पक्षपाती निर्णयांचा आणि असमानतेच्या बाबींचा दृढपणे सामना केला आहे. तसेच सरकारचे चुकीचे निर्णय आणि भूमिका जनतेसमोर योग्यपणे अधोरेखित करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला असल्यामुळे त्यांच्या नावाचा सरकार विचार करते आहे. खान यांचा राज्यपाल म्हणून कार्यकाळ ६ सप्टेंबर रोजी संपतो आहे. निर्धारित मानकांनुसार राष्ट्रपती केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांची कार्यकाळ संपण्या अगोदरही बदली करू शकतात. आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जात नाही तोपर्यंत राज्यपालांना त्यांच्या पदावर कार्यरत राहावे लागते.
