Odisha ।  ओडिशा सरकारने राज्यातील माजी अग्निशामकांसाठी 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले. पोलीस, वन, उत्पादन शुल्क, अग्निसुरक्षा संबंधित सेवांच्या भरतीमध्ये माजी अग्नीवर सैनिकांसाठी हे आरक्षण राज्य सरकारने मंजूर केले आहे. सरकारने शापूरजी पालोनजी पोर्ट मेंटेनन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ओडिशा स्टीव्हडोरेस लिमिटेडकडून अदानी पोर्ट्स आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (एपीएसईझेड) कडे इक्विटी समभाग हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे मुख्य सचिव मनोज आहुजा यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अविवाहित आणि सावत्र मुलींना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

Odisha ।  गट ‘क’ आणि ‘ड’ पदांसाठी वयोमर्यादेत ३ वर्षांची सूट
ओडिशा सरकारच्या प्रस्तावित नियमांचा उद्देश पोलिस, वन, उत्पादन शुल्क, अग्नीवर किंवा इतर सुरक्षा संबंधित सेवांमध्ये माजी अग्नीवर दिग्गजांना संधी प्रदान करणे आहे. सरकारने यापूर्वी राज्याच्या सुरक्षा संबंधित सेवांमध्ये गट सी आणि डी पदांवर माजी अग्निशमन दिग्गजांच्या भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण मंजूर केले होते.

अग्निवीरचे हे आरक्षण संबंधित भरती नियमांनुसार पदांसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेच्या आधारावर माजी सैनिकांना दिलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल. सुरक्षा संबंधित सेवांच्या गट ‘क’ आणि ‘डी’ पदांवर थेट भरती करताना, अग्निवीरला उच्च वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात आली आहे. त्यांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीतूनही सूट देण्यात आली आहे.

मुख्य सचिवांनी पत्रकारांना सांगितले की अदानी पोर्ट्सने यापूर्वी गोपाळपूर बंदरातील 56 टक्के आणि ओरिसा स्टीव्हडोरेसमधील 39 टक्के भागभांडवल रिअल इस्टेट समूह शापूरजी पालोनजी ग्रुप (एसपी ग्रुप) कडून खरेदी केले होते. गोपाळपूर बंदर प्रकल्पात अदानी पोर्ट्सचा 95 टक्के हिस्सा असेल तर ओरिसा स्टीव्हडोरेसचा उर्वरित पाच टक्के हिस्सा असेल.