मुंबई – ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे एससी व एसटी आरक्षण हे त्यांच्या संख्येप्रमाणे देण्यात येईल. 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर आम्ही जाणार नाही ही अट पूर्ण करण्यात आली. इंपिरिकल डेटा ही तिसरी टेस्ट अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशी माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना दिली.

यासाठी आयोगाची नेमणुक राज्य सरकारकडून पूर्ण करण्यात आली असली तरी या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. तसेच 2021 ची देशाची जनगणना सुरु करायची असतानाही कोरोनामुळे ते काम अजून केंद्र सरकारनेदेखील सुरु केलेले नाही. त्यामुळे एस. खानविलकर साहेबांच्या कोर्टात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इंपिरीकल डाटा मिळवून देण्यासंदर्भात केस सुरु आहे असे त्यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोक्यावर आल्या असताना देशातील 54 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर एकप्रकारे अन्याय होत आहे, असे मत छगन भुजबळ यांनी मांडले. या विषयासाठी आयोग नेमण्यात आला असताना शासनाने घेतलेले निर्णय योग्य प्रकारे अमलात आणण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी कुठेतरी कमी पडत आहेत असेही ते म्हणाले. तसेच राज्याच्या निवडणुक आयोगाने सहकार्याची भूमिका घ्यायला हवी. ओबीसी समाजावर अन्याय होता कामा नये अशी पावले त्यांनी टाकावी अशी विनंतीही त्यांनी केली.

कोरोना संक्रमणामुळे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे कठीण आहे. त्यामुळे कोर्टाने या परिस्थितीचा विचार करुन केंद्राकडे असलेला इंपिरिकल डाटा देण्याचा विचार करावा किंवा राज्य सरकारला अधिकचा वेळ द्यावा अशी अपेक्षा आहे. याविषयी आम्ही सर्व घटकांना सोबत घेऊन काम करत आहोत. मात्र दुर्दैवाने भाजपचे राहूल वाळके, विकास गवळी हे लोक ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सातत्याने कोर्टात जात आहेत. कोणाच्या पाठिंब्याने ते काम करत आहेत, यामागचे इंगित काय असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावर दिलेला निकाल हा केवळ राज्यापुरता मर्यादित आहे की संपूर्ण देशभर लागू आहे, देशभर लागू असेल तर इतर राज्यात काय सुरु आहे हे पाहणेही जरूरीचे आहे.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र मुळात जनगणना हा विषय नियम आणि कायद्याप्रमाणे भारत सरकारचा आहे. त्यामुळे भाजपने सहकाऱ्यांवर दबाव टाकून भारत सरकारकडून जनगणना करण्याचे काम करुन घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाई ही आपल्याला करावीच लागेल. याविषयी अनेक नेत्यांशी चर्चा करण्यात आली असून या प्रकरणात अधिक काय करता येईल याकडे राज्य सरकारने लक्ष केंद्रीत केल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच आदरणीय खा. शरद पवार साहेब, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल पटेल याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष घालत आहेत आणि वकिलांशी चर्चा करणार आहेत, असे भुजबळ म्हणाले.