पुणे -महापालिकेचे यंदाही पावसाळ्यापूर्वी जलपर्णी काढण्याचे नियोजन फसले आहे. शहरातील नदी तसेच तलावांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिकेने काढलेली निविदेची मुदत 31 मार्च रोजी संपणार आहे. मात्र, या निविदेतून केवळ 60 टक्के कामे झाली असून, मुदतीत जलपर्णी न निघाल्यास पुणेकरांना जलपर्णीमुळे यंदाही उन्हाळ्यात डास तसेच दुर्गंधीचा सामना करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पावसाळ्यापूर्वी जलपर्णी काढण्याच्या नियोजनासाठी आयुक्तांनी बोलवलेल्या बैठकीत ड्रेनेज विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती देता न आल्याने त्यांना थेट नोटीस बजाविण्यात आली होती तसेच आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही या विभागाकडून आकडेवारी सादर करण्यात आलेली नाही. मात्र, त्याच वेळी या विभागाने जलपर्णी काढण्याचे काम सुरू करत 31 मार्चपूर्वी सर्व जलपर्णी काढली जाईल, असा दावा केला आहे. दरम्यान, जलपर्णीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांच्या स्तरावर प्रत्येक सोमवारी बैठक घेतली जात असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. जलपर्णी न काढल्याने व त्याचा अहवाल सादर न झाल्याने संबधित विभाग प्रमुखांना नोटीस बजाविण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी खुलासा केला नसला तरी, त्याबाबत झालेल्या बैठकीत माहिती दिली आहे. मात्र, त्यांनी त्याचे मुदतीत उत्तर न दिल्याने त्यांच्यावर पुढील कारवाई केली जाणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे ठेवला जाईल. -डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका पुढील वर्षापासून पर्यावरण विभागाकडे जबाबदारी शहरात मुळा-मुठा नदी, कात्रज तलाव, जांभूळवाडी तलाव, पाषाण तलाव, मुंढवा जॅकवेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वाढते. दरवर्षी ही काढण्यासाठी सुमारे 1 कोटींच्या निविदा काढल्या जातात. तर हा निधीही कमी पडल्यास तात्पुरत्या निविदा काढल्या जातात. त्यावरही मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. आधी हे काम आरोग्य विभागाकडून केले जात होते आता ते काम ड्रेनेज विभागाकडे देण्यात आले आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही हे काम योग्य पद्धतीने केले जात नसल्याने आता पुढच्या वर्षापासून ते पर्यावरण विभागाकडे दिले जाणार आहे.
