गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघ विस्ताराने राज्यात सर्वात मोठा मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. या मतदारसंघात गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यांतील सहा विधानसभा या लोकसभा मतदारसंघात आहेत. या मतदारसंघाचे सध्या भाजपचे अशोक नेते हे प्रतिनिधित्व करत आहेत.
भाजपने नेते त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. तर कॉंग्रेसचे नामदेव उसेंडी निवडणूक रिंगणात आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे रमेश गजबे हेही निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यामुळे इथली लढत तिरंगी होते की नेते आणि उसेंडी यांच्यात थेट सामना होतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात भाजप आणि कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांना गटबाजीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. नेते यांना उमेदवारी मिळाली असली तरी स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांत त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे.
2014 च्या निवडणुकीत नेते सुमारे अडीच लाख मतांनी निवडून आले होते. निवडणुकीच्या वेळी दिलेल्या आश्‍वासनांपैकी एकही आश्‍वासन नेते यांनी खासदार झाल्यानंतर पूर्ण केले नाही, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. अशोक नेते यांनी 1999 मध्ये प्रथम भाजपच्या उमेदवारीवर गडचिरोली विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यात विजयी झाले. मात्र 2009 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. 2014 मध्ये ते पुन्हा लोकसभेत निवडून आले.
यावेळी भाजपने पुन्हा नेते यांनाच उमेदवारी दिली आहे. वास्तविक गडचिरोली -चिमूर लोकसभा मतदारसंघातील पाचपैकी चार भाजप आमदारांनी नेते यांना पुन्हा उमेदवारी देण्यास विरोध दर्शवला होता. इतकेच नाही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सुद्धा त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत होती. असे असतानाही त्यांनाच पुन्हा उमेदवारी मिळाल्याने नेते यांचे पक्षात मोठे वजन असल्याचे सिद्ध होते असे त्यांचे समर्थक म्हणत आहेत. स्वाभाविकच नेते यांना बाहेरच्या विरोधकांबरोबरच पक्षातील विरोधकांचाही सामना करावा लागणार आहे.
अशोक नेते हे भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाचे एक प्रमुख नेते आहेत. पक्षसंघटनेतही त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत. 1991 ते 94 या काळात ते तालुकाध्यक्ष होते तेव्हापासून भाजपच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होईपर्यंत त्यांची वाटचाल मोठी प्रेरणादायी आहे. 1999 ते 2009 अशी दहा वर्षे ते गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. पण 2009 मध्ये त्यांना लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हीकडे पराभव सीवकारावा लागला होता. अनुसूचित जमातींमध्ये नेते यांना प्रचंड समर्थन आहे, ही त्यांच्यादृष्टीने जमेची बाजू आहे. पक्षांतर्गत मतभेदांचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ नये यासाठी नेते यांना प्रयत्न करावा लागणार आहे.
कॉंग्रेसचे डॉ. नामदेव उसेंडी हेही माजी आमदार आहे. 2009 ते 2014 या कालावधीत ते गडचिरोली विधानसभा मतदारसंघाचे कॉंग्रेसचे आमदार होते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते कॉंग्रेसचे उमेदवार होते. पण ते पराभूत झाले. ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना कॉंग्रेसने उमेदवारी नाकारली. तेव्हा त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती. त्यावेळी त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद देण्यात आले. आजतागायत ते जिल्हाध्यक्ष आहेत. 2019 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी ते इच्छुक होते आणि त्याप्रमाणे त्यांना उमेदवारी मिळाली आहे. पण उसेंडी यांनाही पक्षांतर्गत गटबाजीला तोंड द्यावे लागणार आहे. पक्षातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी डॉ. नितीन कोडवते तसेच ज्येष्ठ नेते माजी खासदार मारोतराव कोवासे हेही उमेदवारी मिळवण्याच्या स्पर्धेत होते. कोवासे यांच्या नावाला पक्षश्रेष्ठी अनुकूल आहेत अशा वावड्या उठू लागल्या होत्या. पण आता उसेंडी यांना उमेदवारी मिळाल्याने सगळ्याच चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा क्षेत्र आहेत. गडचिरोली, आरमोरी, अहेरी, चिमूर, ब्रह्मपुरी आणि आमगाव हे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. आजही या मतदारसंघामधील आदिवासींच्या समस्या आहेत तशाच आहेत. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग, पाणी, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जलशुद्धीकरण प्रकल्प वगैरे कामे रखडलेली आहेत. येथील सुरजगड लोहखनिज प्रकल्प अजून पूर्ण झालेला नाही. रेल्वेमार्गही रखडलेला आहे. गडचिरोली हा जिल्हा आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात आदिवासी राखीव आमदार आणि खासदार आहेत. या जिल्ह्यातील आदिवासी तेलगू, गोंडी, मडिया आणि मराठी भाषेचा जास्त वापर करतात. या मतदारसंघातील अहेरी गडचिरोली जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. पण आता भाजपचे आहे.
वंचित बहुजन आघाडीही आपले अस्तित्व येथे दाखवू शकते. वास्तविक पाहता वंचित बहुजन आघाडीमुळे कॉंग्रेसच्या मतांचे विभाजन होण्याची शक्‍यता आहे.
