नवी दिल्ली : सरकारी नोकरी हे सध्या तरुण-तरुणींसाठी दिवास्वप्न ठरत आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालायने महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. सरकारी नोकऱ्यांच्या घसरत्या टक्क्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात महत्त्वाच्या भाष्य केले आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 80 वर्षे पूर्ण होत असतानाही सार्वजनिक क्षेत्रात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण करणे हे एक कठीण लक्ष्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारी नोकरीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांना नोकरी देणे कठीण झाले आहे. देशात पात्र उमेदवारांची कमतरता नाही आणि हे लोक रांगेत आहेत, परंतु तरीही पुरेशा रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीचा शोध अयशस्वी होतो. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या एका निर्णयात ही टिप्पणी केली.

पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार राज्य सरकारचा नियम असंवैधानिक म्हणून घोषित केला होता, ज्यामध्ये चौकीदारांच्या पदावर वंशपरंपरागत नियुक्तीला परवानगी होती. पाटणा उच्च न्यायालयाने हा नियम फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

सध्याच्या प्रकरणानुसार, बिहार चौकीदारी संवर्ग (सुधारणा) नियम, 2014 च्या नियम 5(7) मधील तरतुदी (अ) नुसार, सेवानिवृत्त चौकीदाराला त्याच्या जागी नियुक्त करण्यासाठी आश्रित कुटुंबातील सदस्याची नियुक्ती करण्याची परवानगी होती. या तरतुदीला औपचारिकपणे आव्हान दिले गेले नसतानाही पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि कलम 16 (सार्वजनिक रोजगारातील समान संधी) चे उल्लंघन म्हणून ही तरतूद रद्द केली.