मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यामुळे व्हीपचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना दुसरीकडे त्याच व्हीपच्या आधारावर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. मात्र, आजपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा व्हीपचा मुद्दा  चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण शिंदे गटाकडून ठाकरे गटातील ५५ आमदारांना व्हीप जारी करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नसून तोपर्यंत अर्थात दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना न्यायालयाने कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. अर्थात शिंदे गटाकडून त्यांच्यावर पक्षशिस्तीसंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. मात्र, असे असताना शिंदे गटाकडून अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासंदर्भात सर्व ५५ आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरेंबरोबर असणाऱ्या आमदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय घडणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी “शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांना आम्ही अधिवेशनात पूर्णवेळ हजर राहण्याचा व्हीप बजावला आहे. सर्व ५५ आमदारांना व्हीप बजावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. पण अधिवेशनाला हजर राहणं ही कारवाई होत नाही.

हा व्हीप आहे की त्यांनी सगळ्यांनी तिथे हजर राहावं. त्यानंतर आम्हाला कळेल की कोण हजर राहातं आणि कोण हजर राहणार नाही ते. सुनील प्रभू, आदित्य ठाकरे या सगळ्यांना व्हीप बजावला आहे”, असे  म्हटले आहे.  त्यामुळे आता शिंदे गटाकडून बजावण्यात आलेल्या व्हीपवर ठाकरे गटाकडून नेमकी काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे गरजेचे आहे.