अहमदाबाद  – सरलेल्या अकरा वर्षांमध्ये भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता चार पटीने वाढून 1,810 कोटी लिटर इतकी झाली आहे. यामुळे या कालावधीत भारताचे 1.10 लाख कोटी रुपयाचे परकीय चलन वाचले आहे. कारण एवढ्या मूल्याच्या खनिज तेलाची आयात करण्याची गरज पडली नाही.

केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी पूरक उपायोजना केल्या. यामुळे देशातील साखर कारखाने आणि इतरांनी इथंनॉल उत्पादनात पुढाकार घेतला. 2013 मध्ये पेट्रोलमध्ये केवळ 1.53% इतके इथेनॉल मिसळले जात होते. आता हे प्रमाण वाढून 19% पर्यंत गेले आहे. परकीय चलन वाचण्याबरोबरच ऊस उत्पादक आणि अन्नधान्य उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा लाभ झाला आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, 2013 मध्ये भारतातील इथेनॉल उत्पादन क्षमता केवळ 421 कोटी लिटर इतकी होती. आता ही उत्पादनक्षमता वाढून 1,810 कोटी लिटर इतकी झाली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पांना व्याजावर सवलत देण्याबरोबरच इतर अनेक उपाययोजना केल्या. भारतातील ईतर राज्याबरोबरच गुजरात राज्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.

2023- 24 मध्ये इथेनॉल उत्पादकांनी तेल कंपन्यांना 707 कोटीे लिटर इथेनॉल उपलब्ध केले होते. 2025 मध्ये आतापर्यंत 548 कोटी लिटर इथेनॉल तेल कंपन्यांना उपलब्ध केले आहे. त्यामुळे यावर्षी आतापर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण 18.74% पर्यंत वाढण्यास मदत झाली आहे. हे प्रमाण 20% पर्यंत नेण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केलेला आहे.

दोन लाख कोटी रुपयाचा महसूल –
या अकरा वर्षात इथेनॉल उत्पादन करणार्‍या प्रकल्पांचा महसूल वाढून दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. त्यातील 1.22 लाख कोटी रुपयांचा महसूल साखर कारखान्यातील इथेनॉल पासून निर्माण झाला असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जेवढ्या प्रमाणात इथेनॉल मिसळले जाईल तेवढ्या प्रमाणात खनिज तेलाची आयात कमी होत असते. ही आयात कमी करण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न चालू आहेत.