मुंबई – जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मंगळवारी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली. माजी अपर मुख्य सचिव विजय कुमार त्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. त्या समितीला सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

मागील फडणवीस सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. त्या योजनेंतर्गत अनेक कामे झाली. त्यातील नेमक्‍या कुठल्या कामांची चौकशी करायची याची शिफारस समिती करणार असल्याचे समजते.

राज्य सरकारने चौकशीला वेग दिल्याने महाविकास आघाडी आणि भाजपमधील राजकीय संघर्ष आणखीच वाढण्याची चिन्हे आहेत. भाजपची कोंडी करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचे पाऊल सरकारने उचलल्याचे मानले जात आहे.