शिमला – राज्य विमा मंडळाच्या (ईएसआयसी)खटल्यांच्या निपटार्‍यासाठी नवी सर्वमाफी (अ‍ॅम्नेस्टी) योजना सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ईएसआयसीच्या बैठकीत या योजनेचा प्रारंभ करण्याला मान्यता देण्यात आली. ही योजना एक ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील.

ही योजना म्हणजे एक-वेळचा वाद निवारण उपक्रम असून, त्याचा उद्देश न्यायालयीन खटल्यांची प्रलंबितता कमी करणे, ईएसआय कायद्याअंतर्गत अनुपालनाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे हा असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. याशिवाय या योजनेमुळे संरचित आणि पारदर्शक पद्धतीने न्यायालयाच्या बाहेर वाद मिटवण्याची संधी मिळेल.

पॉलिसीअंतर्गत नुकसान समाविष्ट आहे की नाही याबाबत विमाधारक आणि विमा कंपनी यांच्यातील विवादांसाठी (कव्हरेज) ही योजना बंद आणि चालू या दोन्ही प्रकरणांना लागू आहे. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ बंद असलेल्या एककांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ खटला प्रलंबित असल्यास आणि त्यात कोणतेही मूल्यांकन झालेले नसल्यास, त्यांचे खटले मागे घेतले जातील.

पाच वर्षांच्या आत बंद केलेल्या प्रकरणांना नोंदी सादर कराव्या लागतील, स्वीकृत थकबाकी व्याजासह द्यावी लागेल आणि कुठल्याही नुकसानासाठी त्यांना उत्तरदायी मानले जाणार नाही. कार्यरत असलेली प्रकरणे त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ नोंदी सादर करून वादाचा निपटारा करू शकतात, त्यांच्यावर कोणतीही नुकसान भरपाई आकारली जाणार नाही. तथापि, यामध्ये ज्यांनी स्वेच्छेने ईएसआयसी पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, त्यांना वगळण्यात आले आहे.

सर्व प्रकरणे अर्ज दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक असेल. पूर्वीच्या माफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींनाही या नव्या उपक्रमाचा फायदा घेता येईल.