नवी दिल्ली : नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. पीएफशी संबंधित कामांसाठी आता खातेधारकांना ठराविक कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. केंद्र सरकार लवकरच ‘सिंगल-विंडो सर्व्हिस’ सुरू करणार असून, याद्वारे पीएफ खातेधारक देशातील कोणत्याही ईपीएफओ कार्यालयातून आपले काम पूर्ण करू शकतील. पासपोर्ट केंद्रांच्या धर्तीवर होणार विकास – केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील ईपीएफओ कार्यालयांचा विकास आता ‘पासपोर्ट सेवा केंद्रां’च्या धर्तीवर केला जाणार आहे. सध्या खातेधारकाला ज्या प्रादेशिक कार्यालयात त्याचे खाते आहे, तिथेच धाव घ्यावी लागते. मात्र, नवीन नियमांनुसार कोणताही कर्मचारी कोणत्याही शहरातील कार्यालयात जाऊन तक्रार निवारण, क्लेम किंवा खात्याशी संबंधित इतर कामे करू शकेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि कष्ट दोन्ही वाचणार आहेत. निष्क्रिय खात्यांमधील पैसा मिळणार परत देशात सध्या असे लाखो पीएफ खातेधारक आहेत ज्यांची खाती अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय (Inoperative) आहेत. या खात्यांमध्ये अडकलेला पैसा मूळ वारसदारांपर्यंत किंवा खातेधारकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार ‘मिशन मोड’वर काम करणार आहे. यासाठी एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात असून, याद्वारे सुलभ केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करून अडकलेले पैसे काढता येतील. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सुरक्षा केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशात काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठीही सरकार पावले उचलत आहे. मुक्त व्यापार करारांमध्ये (FTA) सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी जोडल्या जात आहेत, जेणेकरून भारतीयांचे पीएफ योगदान सुरक्षित राहील. मार्च २०२६ पर्यंत देशातील १०० कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचे मोठे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
