EPFO : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. 2014 नंतर प्रथमच वेतन मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटी नव्या कर्मचाऱ्यांना EPFOचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

मात्र, वेतन मर्यादा वाढल्याने हातात मिळणाऱ्या पगारात कपात होईल, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालयाने कंपन्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नव्या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वेतनात कोणतीही कपात करू नये, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

कंपन्यांना काय सूचना?

मंत्रालयाने कंपन्यांना या बदलाची अंमलबजावणी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी नवीन वेतन चक्राची वाट पाहू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून वेतन आणि EPFOमधील योगदानाची प्रक्रिया तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून EPFO योगदानाच्या नावाखाली वेतन कमी करणे योग्य ठरणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. नियोक्त्याने कायद्यानुसार आवश्यक असलेले योगदान योग्य पद्धतीने जमा करावे, असेही सांगण्यात आले आहे.

मंत्रालयाने हेही मान्य केले आहे की, वेतन मर्यादा वाढल्याने कंपन्यांचा कर्मचारी खर्च वाढू शकतो. मात्र, हा अतिरिक्त खर्च कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कमी करू नये, अशी भूमिका मंत्रालयाने घेतली आहे.

कर्मचाऱ्यांना काय फायदा होणार?

नव्या वेतन मर्यादेमुळे अधिक कर्मचाऱ्यांचा EPFOच्या कक्षेत समावेश होणार आहे. EPFमध्ये जास्त रक्कम जमा झाल्यामुळे भविष्यात निवृत्तीनंतर मिळणारी बचत वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्यावर EPFOकडून लागू होणाऱ्या व्याजाचाही फायदा मिळेल.

याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचाही लाभ मिळू शकतो. केंद्राच्या रोजगार योजनेअंतर्गत नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या तीन हजार रुपयांच्या मदतीचा वापर करून कंपन्या वाढलेल्या खर्चाचा काही भार कमी करू शकतात, असे मंत्रालयाने सुचवले आहे.