EPFO News : संगठित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत अनिवार्य योगदानासाठी लागू असलेली वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रति महिना करण्याच्या प्रस्तावाला वित्त मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. आता या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेतला जाणार आहे.

सुमारे 12 वर्षांनंतर वेतन मर्यादेत बदल करण्याचा हा निर्णय असल्याने खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

आधी ₹30 हजारांचा प्रस्ताव, अखेर ₹25 हजारांवर शिक्कामोर्तब –

केंद्रीय कामगार मंत्रालय आणि EPFO यांनी सुरुवातीला वेतन मर्यादा ₹30,000 पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, वित्त मंत्रालयासोबतच्या चर्चेनंतर ही मर्यादा ₹25,000 (बेसिक वेतन + महागाई भत्ता) इतकी निश्चित करण्यात आली.

वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर कंपन्यांना पेरोल आणि अनुपालन (Compliance) प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यासाठी काही कालावधी दिला जाणार असून, हा नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांवर काय होणार परिणाम?

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ₹15,001 ते ₹25,000 बेसिक वेतन आणि डीए मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF आणि EPS मध्ये योगदान देणे अनिवार्य होईल.

यामुळे आतापर्यंत EPF च्या कक्षेबाहेर राहू शकणारे अनेक कर्मचारी निवृत्ती बचत आणि पेन्शन योजनेत सहभागी होतील.

त्याचबरोबर, PF साठी अधिक रक्कम वळती झाल्याने काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या (Take Home) पगारात किंचित घट होऊ शकते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील बचत आणि पेन्शन फंडात लक्षणीय वाढ होईल.

‘वेज सीलिंग’ म्हणजे नेमके काय?

‘वेज सीलिंग’ म्हणजे सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये कर्मचाऱ्याचे आणि नियोक्त्याचे योगदान निश्चित करण्यासाठी ठरविण्यात आलेली कमाल वेतन मर्यादा.

सध्या बेसिक वेतन आणि डीए मिळून ₹15,000 पर्यंत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF आणि EPS मध्ये योगदान देणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही परिस्थितींमध्ये EPF च्या बाहेर राहण्याचा किंवा स्वेच्छेने योगदान देण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.

नवीन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ₹25,000 पर्यंत बेसिक वेतन असलेले कर्मचारीही अनिवार्यपणे EPF आणि EPS च्या कक्षेत येतील.

कंपन्या आणि सरकारवरही वाढणार आर्थिक भार –

वेतन मर्यादा वाढल्यानंतर नियोक्त्यांच्या खर्चातही वाढ होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या PF खात्यात नियोक्त्याला 12 टक्के समभाग योगदान द्यावे लागणार असल्याने कंपन्यांचा पेरोल खर्च वाढेल. कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी सरकारकडूनही बेसिक वेतनाच्या 1.16 टक्के योगदान दिले जाते. त्यामुळे सरकारच्या पेन्शन अनुदानावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. केंद्र सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी EPS योजनेसाठी ₹11,144 कोटींची तरतूद केली आहे.

2014 नंतरचा पहिलाच मोठा बदल –

EPFO ने वेतन मर्यादेत शेवटचा बदल सप्टेंबर 2014 मध्ये केला होता. त्यावेळी ही मर्यादा ₹6,500 वरून ₹15,000 करण्यात आली होती.

गेल्या दशकात वेतन पातळीत झालेली वाढ लक्षात घेता ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होत होती. प्रस्तावित नियम लागू झाल्यानंतर 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांवर तो लागू होईल.