नवी दिल्ली – खासगी क्षेत्राशी संबंधित 19 कोटी ईपीएफ खातेधारकांना केंद्र सरकार लवकरच एकरक्कमी व्याज देऊ शकते. 2019-20 या आर्थिक वर्षात ईपीएफ बचतीवर सरकार 8.5 टक्के व्याजाअंतर्गत रक्कम जमा करू शकते. यासाठी पूर्ण तयारी झाली असून आता केवळ अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. वरिष्ठ ईपीएफओ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाजारातील तेजीमुळे महिन्यांपूर्वीच्या अंदाजापेक्षा ईपीएफओकडे दुप्पट अतिरिक्त रक्कम जमा झाली आहे.

19 कोटी खातेदारांना मिळेल लाभ –
केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानेही वित्त मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये 19 कोटी खातेदारांना 8.5 टक्के व्याज देय देण्याचे सांगण्यात आले आहे. अद्याप मंत्रालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसला तरी आठवड्याभरात हे चित्र स्पष्ट होईल. ईपीएफओने शेअर्समध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे मोठा नफा झाला आहे. शेअर बाजारात तेजी असून डिसेंबरमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त नफा मिळाला आहे.

डिसेंबरपर्यंत थांबण्याचा घेतला होता निर्णय-
कामगार व रोजगार मंत्रालय संतोषकुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखालील ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) सप्टेंबरमध्ये कोविड 19मुळे ईपीएफओ खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या दोन हप्त्यांची घोषणा केली होती. ईपीएफओने ठरवले होते की 8.15 टक्के व्याज तातडीने खात्यात जमा केले जाईल आणि उर्वरित 0.35 टक्के शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेमधून दिले जाईल. तथापि, ईपीएफओने समभागातील गुंतवणूकीवरील व्याज खात्यात जमा करण्याआधी मिळालेल्या परताव्याचा आढावा घेण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत थांबायचे ठरवले होते.

एक्सचेंज ट्रेडेड फंडांच्या विक्रीतून दुप्पट उत्पन्न –
ईपीएफओ अधिकारी म्हणाले, ‘डिसेंबरपर्यंत धीर धरल्याने सर्वांना फायदा झाला आहे. व्याज ग्राहकांच्या खात्यात येण्यास थोडा कालावधी लागला आहे, परंतु चांगली गोष्ट म्हणजे ईपीएफओला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) च्या विक्रीतून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. 8.5 टक्के व्याज देय दिल्यानंतरही आमच्याकडे 1000 कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम शिल्लक राहील.’ सप्टेंबरमध्ये जेव्हा ईपीएफओने दोन हप्त्यांमध्ये व्याज देण्याचे ठरविले होते तेव्हा त्यावेळी 500 कोटी रुपये होते. अधिकारी म्हणाले, ‘ईटीएफमध्ये गुंतवणूक केल्याने इतका मोठा परतावा मिळाला.

ईपीएफओने 2016 मधील गुंतवणूक आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये ईटीएफमधील गुंतवणूकीची पूर्तता करण्याचा अंदाज लावला होता आणि त्यातून 2800 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती.