पुणे – राज्य शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत. या जमिनींची मोजणी तीन महिन्यांत रोव्हर्सद्वारे करावी, महामार्ग रस्त्यांची सुविधा असेल त्या राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनीवर लॉजिस्टिक पार्क, ड्राय पोर्ट उभे करण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांमार्फत आराखडा तयार करावा, अशा सूचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विखे पाटील बोलत होते. बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्‍वजित माने, लाभक्षेत्र विकासचे सचिव संजय बेलसरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार हे दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना, गावठाण विस्तार आदी वापरासाठी शेती महामंडळाची जमीन मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन काही अटी-शर्तीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्य इमारतीचा पुनर्विकास होणार
पुण्यातील शेती महामंडळाच्या मुख्य इमारतीच्या जागेचा वाणिज्यिक वापर करण्यासाठी पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवावा, कार्यालय वापर, इतर व्यावसायिक वापरासाठी अटी व शर्ती बिनचूक कराव्यात, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी वास्तुविशारद नियुक्त करावा, अशा सूचना मंत्री विखे यांनी दिल्या.