शास्ती कर रद्द करण्यासाठी लघुउद्योग संघटनेचे आमदारांना साकडे पिंपरी – शास्तीकर लागू झाल्यामुळे उद्योगांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. महापालिकेच्या जप्तीच्या नोटीसांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. तरी उद्योगांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करावा. त्याशिवाय, वीज दरवाढ, जुनी वीज वितरण यंत्रणा, मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आदींबाबत आगामी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करावा, असे साकडे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे तिन्ही आमदारांना घालण्यात आले आहे. विधानसभेचे अधिवेशन येत्या 16 डिसेंबर पासून नागपूर येथे सुरू होत आहे. संबंधित हिवाळी अधिवेशनात शहरातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या अधिवेशनात मांडाव्यात, अशी मागणी लघुउद्योग संघटनेतर्फे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी केली आहे. आमदार महेश लांडगे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे यांच्याकडे त्यांनी ही मागणी केली आहे. महानगरपालिकेने उद्योगांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तिकर लागू केला आहे. ही बाब उद्योगांवर अन्याय करणारी आहे. औद्योगिक क्षेत्रात किमान एक हजार चौरस फुट जागा असल्याशिवाय कंपनी चालू शकत नाही. शास्तीकर लागू झाल्यामुळे उद्योगांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. महापालिकेच्या जप्तीच्या नोटीसांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. तरी उद्योगांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करावा. शास्तीकर वगळून मिळकत कर जमा करून घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने महानगरपालिकेस द्यावे, अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात यावी. महावितरणने सप्टेंबर 2018 पासून लागू केलेली 15 टक्के वीजदर वाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. त्यासाठी शासनाने महावितरणला अनुदान द्यावे. जेणेकरून राज्यातील उद्योग किमान आपला व्यवसाय करू शकतील. औद्योगिक परिसरातील वीज वितरण यंत्रणा जवळपास 45 वर्ष जुनी झाली असून आहे. पर्यायाने, अनेक वेळा उद्योगांना भारनियमनाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे उद्योगांचे करोडो रूपयांचे नुकसान होत आहे. ही यंत्रणा तातडीने बदलणे गरजेचे आहे. मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे काय? औद्योगिक सांडपाण्यामुळे नदीचे प्रदुषण होत असल्याचे महापालिकेकडून सांगितले जाते. मात्र, त्याबाबत महापालिका कोणतीही उपाययोजना राबवत नाही. 2013 मध्ये एमआयडीसीने महापालिकेला मध्यवर्ती सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी (सीईटीपी) जागा उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, महापालिकेने तो अद्याप उभारलेला नाही. औद्योगिक परिसरात भुयारी गटार अस्तित्त्वात नाही. भुयारी गटार योजना राबविण्यासाठी संघटना गेली अनेक वर्ष महापालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहे. शहरामध्ये सध्या अमृत योजनेतंर्गत ड्रेनेज व्यवस्था करण्याची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये एमआयडीसी परिसराचा समावेश करावा. या परिसरात भुयारी गटार, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावेत. औद्योगिक परिसरातील सर्व नाले या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पास जोडण्यात यावे. पर्यायाने, नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. तरी, हे सर्व प्रश्न विधानसभेच्या वरील विषय विधान सभेचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये आपण मांडावेत, अशी मागणी बेलसरे यांनी केली आहे.
