पुणे- शहरातील बहुतांश पदपथांवर सध्या अतिक्रमण झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पदपथ आहेत, मात्र केवळ नावापुरतेच अशी स्थिती आहे. शहरात सुमारे दीड हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत, मात्र पदपथ केवळ सुमारे साडेपाचशे किलोमीटरचेच असल्याची माहिती समोर आली. मात्र, जे पदपथ सध्या अस्तित्त्वात आहेत, त्याच्यावर विक्रेत्यांनीच अतिक्रमण केल्याचे दिसते. पालिकेने सुमारे 45 प्रमुख रस्त्यांवर नो-हॉकर्स झोनची घोषणा केली गेली. मात्र, यापैकी बहुतांश रस्त्यांवरील नो हॉकर्स झोनची घोषणा केवळ कागदावरच राहिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अतिक्रमणामुळे आधीच अरुंद असणारे पदपथ आणखी अरुंद बनले असून, परिणामी पादचाऱ्यांना वाहनांच्या भाऊगर्दीतच रस्त्यावरून धोकादायकपणे चालावे लागते. परिणामी अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, पालिका प्रशासन व पोलिसांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने कारवाईला मर्यादा येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विक्रेत्यांचे साहित्य जप्त करण्याचा अधिकार पालिकेला आहे, मात्र विक्रेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ पोलिसांनाच देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली. दिवाळीमुळे गर्दी वाढली शहर-उपनगरांत दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या गर्दी वाढली आहे. लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, सातारा रस्ता, बिबवेवाडी रस्ता, शिवाजी रस्त्यावर सायंकाळी 4 ते 7 वाजेदरम्यान पदपथावरून चालताही येत नाही, अशी स्थिती आहे. पदपथांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. परंतु, कारवाईचा वेग तुलनेने कमी आहे. पदपथ विक्रेत्यांनी अक्षरशः गिळंकृत केले असून, पदपथ चालण्याकरिता, की विक्रेत्यांची सोय व्हावी म्हणून बांधले आहेत,? असा प्रश्न पडतो. माणसांवर कारवाईचा अधिकार पोलिसांनाच मित्रमंडळ चौकातील रस्त्यासह प्रमुख रस्त्यांवर विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याबाबत अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले, “माणसांवर कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला नसून केवळ पोलिसांनाच आहे. पोलीस प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतात. पोलिसांनी यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे. आमच्या अधिकारात जेवढे आहे तेवढे आम्ही करतोच.’
