सातारा, (प्रतिनिधी) – सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हातगाडीधारकांना चार दिवसात अतिक्रमण हटविण्याबाबत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची कारवाई म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असून हातगाडीधारकांवर अन्याय देखील आहे.

कारवाईबाबत फेरविचार न केल्यास याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती जिल्हा हॉकर्स संघटनेचे सातारा शहर अध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली.

बांधकाम विभागाने बजावलेल्या नोटिसीच्या विरोधात तहसील कार्यालय परिसरात असणाऱ्या हातगाडी धारकांनी बुधवारी बंद पुकारला. या बंदमध्ये सर्वच हातगाडीधारक सहभागी झाले. यानंतर दुपारी एक वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत संजय पवार यांनी संघटनेची भूमिका मांडली.

यावेळी हॉकर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सादिक पैलवान, जिल्हा सचिव शाम चिंचणे, दीपक शिंदे, सातारा शहर अध्यक्ष संजय पवार, कार्याध्यक्ष संदीप माने, विनोद मोरे, सागर भोगावकर यांच्यासह हात गाडी धारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संजय पवार म्हणाले, सातारा शहरातील काही हातगाडीधारकांचा न्यायालयाच्या आदेशानुसार बायोमेट्रिक सर्वे करण्यात आलेला आहे. मात्र अनेक जण आजही या सर्वे पासून वंचित आहेत. या ज्यांचा सर्वे झाला नाही याचा अर्थ ते अनधिकृत आहेत असे म्हणता येणार नाहीत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हॉकर्स संघटनेला महाबळेश्वर-विटा मार्गावरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. चार दिवसात ही अतिक्रमणे हटविण्याचे नोटिसीत नमूद केले आहे.

हातगाडीधारकांवर जर सरसकट कारवाई झाली तर हातावर पोट असणाऱ्या या विक्रेत्यांनी करायचे काय? त्यांनी आपल्या उदरनिर्वाहाची गाडी कशी चालवायची? यासह अनेक प्रश्न उभे राहणार आहेत.

त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी बांधकाम विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. शहरातील सर्व हॉकर्सचा बायोमेट्रिक सर्वे करून त्यांना ओळखपत्र द्यावे, हॉकर्स झोन निश्चित केल्याशिवाय त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी पवार यांनी केली.