मुंबई – राज्य सरकारने बारामतीत आयोजित केलेल्या नमो महारोजगार मेळाव्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा रोजगार मेळावा म्हणजे बेरोजगारांची दिशाभूल आहे. सरकारने या मेळाव्याच्या माध्यमातून ४६ हजार नोकऱ्या देण्याचा दावा केला. पण प्रत्यक्षात यापैकी ३६ हजार नोकऱ्या या ट्रेनी स्वरुपाच्या आहेत, असे या गटाने म्हटले आहे. शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी एका विस्तृत एक्स पोस्टद्वारे सरकारच्या नमो महारोजगार मेळाव्यावर निशाणा साधला आहे. या मेळाव्यात एकूण ४०० कंपन्यांपैकी फक्त १८ कंपनी पुणे जिल्ह्याबाहेरील होत्या. त्यामध्ये, सोलापूरमधील एक, सांगलीतील एक आणि मुंबईच्या एका कंपनीचा समावेश आहे. जर, पुणे जिल्ह्यात खरोखर एवढे रोजगार आणि रोजगारनिमित्त लोक वास्तव्यास येणार असतील तर पुणे शहराला एवढ्या लोकसंख्येचा भार उचलता येणार आहे का? मर्यादित संसाधने असताना या लोकसंख्येला कसे सामावून घेतले जाणार आहे ? याचे उत्तर सरकारकडे नाही, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. गमतीचा भाग म्हणजे, बँका आणि एनबीएफसीमध्ये ट्रेनी भरती करताच येत नाही. महिलांना देण्यात येणाऱ्या रोजगारात २२% घट झाल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे; पण, कोणत्याही कंपनीने एकूण नोकऱ्यांपैकी किती जागा महिलांसाठी, किती पुरुषांसाठी असा उल्लेख केलेला नाही. या मेळाव्यात दिली जाणारी नोकरी किती दिवसांसाठी असेल, पगार किती असेल आणि केव्हापासून वेतन सुरू होईल, याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, अशी बाब जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. अनेक कंपन्या जीएसटी रजिस्टर्ड नाहीत या मेळाव्यात ४०० कंपन्या सहभागी झाल्याची आवई उठवण्यात आली असली तरी फक्त ९ कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवर या मेळाव्याची जाहिरात केली आहे. त्यामुळे उर्वरित ३९१ कंपन्या खरोखर सहभागी झाल्या होत्या की त्यांनी फक्त दिखावा केला, याबाबत स्पष्टता येत नाही. अनेक कंपन्या जीएसटी रजिस्टर्ड नाहीत. त्यांची कर्मचारी संख्या आताच १० ते १५ जणांची आहे. आता ते १०० कामगार घेऊन स्वतःचे नुकसान का करून घेतील? असा साधा प्रश्न पडत असून त्याचे उत्तर देण्यास एकही सरकारी प्रतिनिधी तयार नाही, असेही आव्हाड म्हणाले.
