वंदना बर्वे
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कार्यकाळातच अख्खं जग पालथं घातलं होतं. याच काळात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना झुल्यावर बसविले. पहिल्याच शपथविधी सोहळ्यात शेजारी देशांच्या प्रमुखांना पाचारण केले. यानंतरही, चीन पाठीत खंजीर खुपसत असेल आणि नेपाळ भारताच्या जमिनीवर दावा करत असेल तर; याचा अर्थ एकच की, भारताची डिप्लोमॅसी कुठं तरी कमी पडत आहे!
मागील सहा वर्षांच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या अनेक भेटी-गाठी झाल्या असतील. उभय नेत्यांच्या दोन भेटींची नोंद तर इ तिहासाच्या पानात झाली आहे. पहिली भेट झाली ती अहमदाबादमध्ये आणि दुसरी महाबलीपुरम येथे. अहमदाबाद येथील बैठकीत जिनपिंग यांना झुल्यावर बसविण्यात आले होते. याची चर्चा अख्ख्या जगात झाली होती. महाबलीपुरम येथे सुद्धा जिनपिंग यांचा भव्य सत्कार क रण्यात आला होता.
यानंतर असं वाटू लागलं होतं की, भारत आणि चीन यांचा शत्रूभाव नष्ट झाला आहे. मात्र, लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनच्या सैनिकांनी जी दगाबाजी केली त्यावरून वाटू लागलं की आपण किती मोठ्या भ्रमात होतो.
खरं सांगायचं म्हणजे, 20 सैनिकांच्या मृत्यूला चीन कमी आणि आपण जास्त जबाबदार आहोत, असं म्हणायला हरकत नाही. चीन 1962 पासून आपला शत्रू आहे ही बाब आपणास माहीत आहे. दगाबाजी त्यांचा स्वभाव आहे हेही माहीत आहे. अशात, सर्व अप्रिय घटनांची जाणीव ठेवून तेथे जाण्याची तयारी का केली गेली नाही, हा खरा प्रश्न आहे. गोळीबार करायचा नाही, असा दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे, हे मान्य आहे.
मात्र, या कराराचं पालन चीनने कुठे केलं. चीनने असा कट रचला आहे ही बाब आपल्या गुप्तचर खात्याला कशी क ळली नाही? एक मात्र नक्की की, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. यापुढे चीनवर विश्वास ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं होईल.
भारत आणि चीन एकमेकांचे सहकारी आहेत आणि त्याचवेळी प्रतिस्पर्धीही आहेत. त्यामुळे दुरावत चाललेल्या संबंधांसोबत चीनने भारतासमोर आव्हान उभं केलं तर त्याचा मुकाबला करणे आणि समतोल साधणे, यासाठी भारताने सज्ज राहिले पा हिजे. दोन्ही देशांच्या आपापल्या महत्त्वाक ांक्षा आहेत. याच कारणामुळे भारत आ शियामध्ये चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रयत्नशील राहिला आहे.
आता मात्र, भारताला आपल्या प्रयत्नांचा वेग वाढवावा लागणार आहे. हे करण्याचे दोन प्रमुख मार्ग आहेत- एक म्हणजे भारताचे “ऍक्ट ईस्ट’ धोरण आणि दुसरे म्हणजे पाश्चिमात्य देशांशी चीनचे दुरावणे आणि भारताशी जवळीक.
1991 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी “लुक ईस्ट’ धोरण आखलं होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली या धोरणाला “ऍक्ट ईस्ट’ नाव दिलं. या धोरणांतर्गत भारताने आशियातल्या इतर राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विकासाच्या संधी शोधण्यावर भर दिला. मात्र, आर्थिक फोकस असलेलं भारताचं हे धोरण हळूहळू डिप्लोमॅटिक बनलं. भारत आग्नेयकडच्या देशांशी कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार वाढवू इच्छितो. कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निधी देऊ केला आहे.
भारताची सीमा म्यानमारला लागून आहे आणि हा म्यानमारच भारतासाठी आग्नेयकडच्या देशांसाठीचा गेट-वे आहे. भारत, थायलंड आणि म्यानमार 1 हजार 400 किमी लांबीचा महामार्ग उभारत आहे. दक्षिण आ शियातल्या थायलंड, व्हिएतनाम, म्यानमार, सिंगापूर, फिलिपाइन्स आणि कंबोडिया यासारख्या देशांसोबत संबंध दृढ क रण्याच्या या धोरणाला चीनसोबत समतोल कायम ठेवण्याचं धोरण, या दृष्टीनेही बघता येईल.
आशियन देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भारताचा भर आहे. संस्कृतीविषयी बोलायचं तर दक्षिण आशियातल्या काही राष्ट्रांशी आपलं सांस्कृतिक साधर्म्य आहे. या साधर्म्याच्या आधारे त्या राष्ट्रांशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सदस्य राष्ट्रांचं सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि स्वातंत्र्य कायम राखणं, हाच आसियानचा उद्देश आहे. तसंच वादांवर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढणे, हा देखील एक उद्देश आहे.
भारत आणि चीन दोघंही एकमेकांच्या शेजारी राष्ट्रांवर प्रभाव वाढवण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. मात्र, चीनने ज्या पद्धतीने वादग्रस्त प्रदेशांमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली आहे, यामुळे त्या प्रदेशात भारताची काळजी वाढली आहे. शिवाय, चीनच्या या भूमिकेमुळे भारताला आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी फायदाच झाला आहे. जाणकारांच्या मते ही भारतासाठी संधी आहे.
भारत आणि जपान यांच्यात तीन-चार क्षेत्रांमध्ये टू-प्लस-टू चर्चा वाढवण्याचा प्रयत्न क रण्यात आला. जपान भारताला अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान याबाबतीत मदत करतोय. बुलेट ट्रेन आणि दिल्ली-मुंबई इन्व्हेस्टमेंट का ॅरिडोर ही त्याची उदाहरणे आहेत. या दोन मोठ्या योजनांसाठी जपानने भारताला कर्ज दिलेय. जपान एक सागरीशक्ती आहे. त्यांच्या मदतीने भारत स्वतःचीही सागरी क्षमता वाढवू शकतो. तिसरं म्हणजे अंतराळात तर चौथं बॅलेस्टिक मिसाइल डिफेन्स क्षेत्रात भारत आणि जपान एकत्र आहेत. या देशांसोबत कनेक्टिव्हिटी वाढवल्यास यातून मार्केट आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. यातून लोकांचा संपर्क आणि वाहतूक वाढते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांची व्हर्च्युअल शिखर परिषद बरीच गाजली. यात दोन्ही देशांमध्ये 7 करारही झाले. यात सामरिक आघाडीच्या पातळीवर लॉजिस्टिक क्षेत्रात सहकार्याच्या उद्देशाने एकमेकांचे सैन्य तळ वापरण्याच्या कराराचाही समावेश आहे.
चीन सध्या पाश्चिमात्य देशांच्या रडारवर आहे. अमेरिकेसह बहुतांश देशांनी चीनमधील व्यापार अन्य देशांत हलविता येईल काय? याची चाचपणी सुरू केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी ही उत्तम संधी चालून आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात यावे यासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हायला पाहिजे. जागतिक कंपन्यांना हव्या असलेल्या पायाभूत सोयी आपल्याकडे आहेत काय? किंवा त्यांची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला तरी या कंपन्या तोपर्यंत थांबणार आहेत काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.