नवी दिल्ली – काल जाहीर केलेल्या पत धोरणात रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात 0.35% ची वाढ करून आता रेपो दर 6.25 टक्के केला आहे. आता रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात वाढ करणे टाळेल असे समजले जात असतानाच ज्येष्ठ बॅंकर उदय कोटक यांनी रिझर्व्ह बॅंक आणखी एक वेळा व्याजदरात वाढ करून रेपो दर साडेसहा टक्‍क्‍यापर्यंत नेऊ शकते असे मत व्यक्त केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने कसल्याही परिस्थितीत महागाई सहा टक्‍क्‍याच्या आत रोखण्याचा संकल्प केला होता. गेल्या नऊ महिन्यापासून महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेला केंद्र सरकारला या संदर्भात स्पष्टीकरण देण्याची वेळ पहिल्यांदाच आली आहे. अजूनही महागाई सहा टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने काल व्याजदरात वाढ केली होती.

मात्र एवढ्याने महागाई कमी होणार नाही तर रिझर्व्ह बॅंकेला आणखी व्याजदरात किमान पाव टक्‍क्‍याची वाढ करण्याची गरज असल्याचे कोटक यांनी भारतीय उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या जागतिक आर्थिक धोरण परिषदेत बोलताना सांगितले. सध्या फेडरल रिझर्व्हची बैठक चालू आहे. याकडे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेबरोबरच जगाती रिझर्व्ह बॅंकांचे लक्ष लागले आहे. रिझर्व्हने मोठ्या प्रमाणात व्याजदर वाढ केली तर भारतासह इतर रिझर्व्ह बॅंकांनाही व्याजदरात वाढ करावी लागण्याची शक्‍यता आहे.

दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष रुपयाचे मूल्य आणि कच्च्या तेलाच्या दराकडे राहण्याची शक्‍यता आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून दोन महिन्यानंतर रिझर्व्ह बॅंक व्याजदरात किती वाढ करायची किंवा करायची नाही याचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. महागाई भडकल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने मेपासून आतापर्यंत सव्वादोन टक्‍क्‍याची व्याजदर वाढ केली आहे. मात्र अजूनही महागाई सहा टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त आहे.

अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना कोटक यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची असून अर्थव्यवस्थेचा आकार 3.2 लाख कोटी डॉलरचा आहे. भारतातील उद्योगानी आता देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परदेशातील बाजारपेठेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

केंद्र सरकारडून पुढाकार
याच कार्यक्रमात बोलताना बजाज फिन्सर्वचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बजाज यांनी सांगितले की, सध्या भारताचा विकास दर 7% च्या जवळपास आहे. कारण केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांत बराच खर्च केला आहे. यामुळे दीर्घ पलल्यात भारताचा विकास दर वाढण्यास पोषक वातावरण निर्मिती झाली आहे. भारत सरकारने मॅन्युफॅक्‍चरिंग क्षेत्राला दिलेली चालना वाखाणणीय आहे. त्यामुळे दीर्घ पल्यांत भारतात रोजगार निर्मिती वाढण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.