पुणे – करोनामुळे झालेले नुकसान, वीज गळती, खासगी वीज निर्मिती कंपनीला द्यावे लागणारे जादा पैसे आणि वीज खरेदी दरात झालेली वाढ आदी कारणांमुळे महावितरणने वीज नियामक आयोगाकडे फेरयाचिका दाखल करून वीज दरवाढीची मागणी केली आहे. यावर लवकरच सुनावणी घेऊन वीज दरवाढीचे प्रारुप वीज ग्राहकांसाठी जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहे. या दरवाढीला मान्यता मिळाल्यास सरासरी 75 पैसे ते 1 रुपया 30 पैसे म्हणजे 10 ते 18 टक्के इतकी दरवाढ होण्याची शक्‍यता आहे, त्यामुळे वीज ग्राहकांना “दरवाढीचा शॉक’ बसू शकतो.

महावितरणने मार्च 2020 मध्ये वीजदरवाढ लागू केली होती. ही दरवाढ मार्च 2025 पर्यंत होती. मात्र, दोन वर्षांनंतर महावितरणला फेरयाचिका दाखल करता येते, त्यानुसार महावितरणने आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची राज्यात महसुली विभागनिहाय सहा ठिकाणी जाहीर सुनावणी होईल. त्यानंतर मार्च 2023 अखेरपर्यंत निर्णय होईल आणि त्यानुसार नवीन दर हे एप्रिल 2023 पासून पुढील दोन वर्षासाठी लागू होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली.

औद्योगिक विकासाला घातक
महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्‍तीचा अभाव, चोरी यांचा एकूण परिणाम जून 2022 पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकारामुळे जनतेला पूर्णपणे कळला आहे. याचीच पुनरावृत्ती मार्च 2023 होणाऱ्या फेरयाचिका निर्णयावर होईल. परिणामी राज्यातील सर्वसामान्य व प्रामाणिक वीजग्राहकांवर अनावश्‍यक बोजा लादला जाणार आहे, त्याचबरोबर अतिरेकी औद्योगिक वीज दरामुळे औद्योगिक व आर्थिक विकासाला घातक अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

दरवर्षी 13 हजार कोटींची वीज चोरी
राज्यातील व जगातील कोणत्याही उद्योगात 15 टक्के चोरी असेल तर तो नफ्यात येऊ शकत नाही. महावितरण कंपनी गळती 14 टक्के सांगते. पण,प्रत्यक्षात खरी गळती 30 टक्केहून अधिक आहे. ही अतिरिक्‍त गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार “चोरी’ आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर 15 ऐवजी 30 टक्के दाखवून लपवली जात आहे. दरवर्षी 15 टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार अंदाजे दरवर्षी 13 हजार कोटी रुपयांची वीज चोरी होत आहे, अशा अवस्थेत या सर्व रकमेचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडणार हे निश्‍चित आहे.