उद्योजक आर्थिक अडचणीत : सरकारने महावितरणला निर्देश द्यावेत

पिंपरी – देशभरात “करोना’ची रोकथाम करण्यासाठी “लॉकडाऊन’ जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातले उद्योग बंद पडले. “लॉकडाऊन’ची मुदत आणखी वाढविली जाऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील सर्व औद्योगिक वसाहती अनिश्‍चित काळासाठी बंद आहेत.

या संदर्भात मार्च 2020 आणि उर्वरित बिले देताना महावितरण आणि राज्यातील सर्व परवानाधारक वीज वितरण कंपनी यांना योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत, लॉकडाऊन कालावधीसाठी डिमांड शुल्क पूर्णपणे माफ करावे आणि वीज बिल भरण्याची मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

याबाबत संघटनेने उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, ऊर्जामंत्री यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, “लॉकडाऊन’ दिवसांचा कालावधी वगळून लोड फॅक्‍टर प्रोत्साहनांची गणना केली पाहिजे. वास्तविक खर्चाच्या युनिट्‌सच्या आधारावर उर्जा शुल्क आकारले जावे. मीटर रिडिंग घेऊनच बिल द्यावे. सरासरी बिले दिली जाऊ नयेत. संबंधित ग्राहकांचे मीटर रीडिंग आल्यानंतर अशी बिले योग्यरित्या द्यावीत. मार्च, एप्रिल आणि मे बिले भरण्याची मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात यावी आणि राज्यातील उद्योगांची सद्यस्थिती लक्षात घेता कोणत्याही व्याज किंवा विलंब देय शुल्क आकारण्यात येऊ नये .

या लॉकडाउन कालावधीसाठी पॉवर फॅक्‍टर दंड माफ करावा, कारण विविध सक्ती आणि निर्बंधांमुळे ती राखणे शक्‍य नाही किंवा पर्यायाने गेल्या महिन्याचा पीएफ गृहित धरला पाहिजे. हे सर्व उपाय इतर सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना (उदा. शेती इतर ज्यामध्ये कुक्कुटपालन, कोल्ड स्टोरेज इत्यादींचा समावेश आहे) लागू होईल, जिथे राज्यात लॉकडाऊनमुळे बंद आहे.

कामगारांना नोकरीतून काढून टाकू नये किंवा कोविड – 19 च्या उद्रेकाच्या दृष्टीने त्यांचे वेतन कमी करू नये. म्हणूनच उद्योगांवर आधीपासूनच उत्पादन नुकसान आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचा आर्थिक ताण आहे. या भीषण परिस्थितीत उद्योगांच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलत महावितरण, राज्यातील इतर सर्व परवानाधारकांना योग्य दिशानिर्देश जारी करावेत, अशी मागणी केली आहे.

सध्या उद्योगांमध्ये उत्पादन पूर्णपणे थांबले आहे, परंतु काही खर्च उद्योगांना करावेच लागत आहे. लॉकडाऊनमुळे उद्योगांची थकित बिले अडकली आहेत, उद्योजकांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगारही द्यायचा आहे. यामुळे उद्योजकांवर असलेल्या आर्थिक ताणाचा विचार करता महावितरणला सरकारने आवश्‍यक निर्देश द्यावेत.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना