बजाज ऑटो व टीव्हीएस मोटर्सने दंड थोपटले

नवी दिल्ली – नीती आयोगाने परंपरागत इंधनावरील दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने 2025 पर्यंत पूर्णतः बाद करण्याच्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे. ही बाब अनावश्‍यक आहे, त्याचबरोबर सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक करणे आधार किंवा सॉफ्टवेअर किंवा प्रिंटिंग कार्डइतके सोपे नसते असे टीव्हीएस मोटर कंपनी आणि बजाज ऑटोने म्हटले आहे.

आयोगाने या संबंधात अभ्यास केलेला नाही. अशा प्रकारच्या नव्या वाहनासाठी पूर्ण सप्लाय चेन तयार करावी लागते, असे टीव्हीएस मोटार कंपनीचे अध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांनी म्हटले. 15 दिवसापूर्वी नीती आयोगाने अशी सूचना केल्यानंतर बजाज ऑटो व टीव्हीएस मोटार कंपनीने याला हरकत घेतल्यानंतर आयोगाने सर्व कंपन्यांना स्थित्यंतराबतचे वेळापत्रक 2 आठवड्यात जारी करण्याचे फर्मान जारी केले होते.

श्रीनिवासन म्हणाले की, त्यासाठी किमान चार महिने लागतील. त्याची सुरुवात एका मोठ्या शहरापासून करण्यात येईल, की ज्या शहरात सर्वाधिक दुचाकी वाहने आहेत. नंतर टप्प्याटप्प्याने इतर शहराबाबत असा विचार करावा. परंपरागत इंधनावरील 2 कोटी वाहने रस्त्यावर आहेत. त्यांची15 अब्ज डॉलरची विक्री होते. या उद्योगात 1 कोटी कर्मचारी काम करतात हे सर्व बदलने सोपे नसते. सारासार विचार करून याबाबत दुरुस्त निर्णय घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

याबाबत बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी सांगितले की 100% वाहने एका विशिष्ट तारखेला बदलण्याची काही एक गरज नाही. त्याचबरोबर फक्त दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी असा निर्णय का घेतला जात आहे. यात कार आणि इतर वाहनांचा समावेश का केला जात नाही, असाही प्रश्‍न निर्माण होतो.

पर्यावरणाबाबत योग्य तर्क मांडला जात नसल्याचे श्रीनिवासन यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, एकूण वाहनात दुचाकी वाहनांचे प्रमाण 20 टक्के आहे. तर एकूण प्रदूषणात वाहनांचे प्रमाण 20 टक्‍के आहे. त्यामुळे एकूण प्रदूषणात दुचाकीचे प्रमाण केवळ 4 टक्के भरते.अगोदरच्या सरकारच्या धोरणाच्या आधारावर परदेशातून या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झालेली आहे. असा निर्णय अचानक बदलल्यानंतर या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो असे त्यानी सांगितले.