नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने इलेक्‍ट्रिक दुचाकीवरील अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा शुक्रवारी केली. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे इलेक्‍ट्रिक दुचाकी उद्योगाने स्वागत केले आहे. यामुळे इलेक्‍ट्रिक दुचाकीचा वापर वाढेल आणि पर्यावरणाची हानी कमी होण्यास मदत होईल असे या उद्योगाने म्हटले आहे. या अगोदर केंद्र सरकारने अनुदानासंदर्भातील फेम -दोन ही योजना जाहीर केली होती.

इलेक्‍ट्रीक दुचाकी उद्योगाला चालना देण्यासाठी या योजनेत काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. अगोदर सर्व इलेक्‍ट्रिक वाहनांना प्रती किलोवॅटवर 10 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. आता दुचाकी इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी ही रक्कम 15 हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. याअगोदर इलेक्‍ट्रिक वाहनांना त्यांच्या उत्पादन किमतीच्या 20 टक्के अनुदानाची मर्यादा घालण्यात आली होती. आता ही मर्यादा 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

यासंदर्भात अथर एनर्जी या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरुण मेहता यांनी सांगितले की, लॉक डाऊनच्या काळामध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढली होती. आता सरकारने अनुदान वाढविल्यामुळे 2025 पर्यंत 60 लाख इतक्‍या दुचाकी इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री होण्याची शक्‍यता आहे.

नव्या क्रांतीत भारताने शक्‍य तितक्‍या लवकर सामील होणे गरजेचे आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहनांना अनुदान दिल्यानंतर केवळ इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री वाढणार नाही तर अशी वाहने देशातच सुट्ट्या भागासह तयार होण्याला चालना मिळेल असे टीव्हीएस मोटार कंपनीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक सुदर्शन वेणू यांनी सांगितले.

सध्या भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्‍ट्रिक दुचाकी वाहनांची निर्मिती केली जाते. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलवरील वाहण्यापेक्षा या वाहनांची किंमत जास्त असते. त्यामुळे ग्राहक ही वाहने खरेदी करीत नाहीत.

आता सरकारने अनुदान वाढविल्यामुळे इलेक्‍ट्रिक दुचाकीची किंमत इतर दुचाकीच्या किमती एवढी होणार आहे. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक दुचाकीची निर्मिती आणि विक्री वाढण्यास चालना मिळणार आहे. आता इलेक्‍ट्रिक दुचाकी 60 हजार रुपयांपासून उपलब्ध होऊ शकतील. या दुचाकींचे वैशिष्टय म्हणजे या दुचाकींना देखभालीचा खर्च अत्यंत कमी असतो.त्यामुळे ग्राहक इलेक्‍ट्रिक दुचाकीकडे मोठ्या प्रमाणात वळतील.

बॅंकांनी कर्जपुरवठा वाढवावा
यासंदर्भात कंपन्यांनी आणि सरकारने मोठ्या प्रमाणात वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. इलेक्‍ट्रिक वाहने खरेदी करण्यासाठी बॅंका आणि वित्तीय कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन कर्ज देण्याची गरज आहे. असे झाले तर पाच वर्षात इलेक्‍ट्रिक दुचाकींची संख्या एकूण दुचाकीच्या तुलनेत 30 टक्के इतकी होईल असे सांगण्यात आले.

सध्या पेट्रोलचे दर 100 रुपयापेक्षा जास्त झाले आहेत. त्यामुळे ग्राहक हैराण आहेत. इलेक्‍ट्रिक दुचाकीला जर अनुदानात वाढ केली तर इलेक्‍ट्रिक दुचाकी विकत घेण्याला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.