नीती आयोगाच्या सूचनेकडे वाहन उद्योगाचे दुर्लक्ष पुणे – नीती आयोगाने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन निर्मात्यांना इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीचा आराखडा सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, या कंपन्यांनी आतापर्यंत आराखडा सादर केला नसल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे. गेल्यावर्षी जूनमध्ये नीती आयोगाने दुचाकी व तीनचाकी वाहन निर्मात्यांची बैठक घेतली होती. यात नीती आयोगाने दोन आठवड्यांत इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी निर्मितीचा आराखडा सादर करावा, असे सांगितले होते. यासाठी किमान चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे निर्मात्यांनी नीती आयोगाला सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर बराच कालावधी उलटूनही या कंपन्यांनी संबंधित आराखडा सादर केला नसल्याचे नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उत्सर्जन आणि इतर कारणांमुळे एका विशिष्ट तारखेला परंपरागत इंधनावरील वाहनांची निर्मिती बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती सुरू करावी, अशी नीती आयोगाची इच्छा आहे. मात्र, सर्वच्या सर्व वाहने इलेक्ट्रिक करण्याची तारीख सांगणे केवळ अशक्य असल्याचे कंपन्यांनी आयोगाला सांगितले होते. टाटा संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनीही अचानक असा निर्णय घेणे बरोबर नाही. नव्या वाहनांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती होण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो, असे सांगितले होते. हिरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीव्हीएस मोटर, होंडा मोटरसायकल ऍन्ड स्कूटर या कंपन्यांनीही अशीच भूमिका नीती आयोगासमोर सादर केली होती. त्यावेळी कंपन्यांनी आम्ही एखाद्या त्रयस्त संस्थेकडून यासंबंधातील अभ्यास करून घेऊ आणि यासंदर्भातील आराखडा चार महिन्यांमध्ये सरकारला सादर करू, असे सांगितले होते. मात्र, त्याकडे कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येते, असे नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर 2025 पर्यंत रस्त्यावर इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने असावीत, अशी नीती आयोगाची इच्छा आहे. मात्र, तसे करणे गरजेचे नाही असे कंपन्यांना वाटते. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही प्रकारच्या वाहनांसाठी भारतातील बाजारपेठ मोठी आहे. असे सूचित केले होते. मात्र, याबाबत आणखी संदिग्धता कायम असल्याचे दिसून येते.
