नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) गुरुवारी निवडणूक रोख्यांची माहिती सार्वजनिक केली. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने(एसबीआय) मंगळवारी निवडणूक आयोगाकडे इलेक्टोरल बाँडची माहिती (Electoral bonds data) सादर केल्यानंतर ही आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली. ज्यात पीव्हीआर, बजाज ऑटो, वेदांतासह इतर कंपन्या अव्वल दात्यांच्या यादीत सामाविष्ठ असल्याचे दिसत आहे.

राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायजेस यासारख्या मोठ्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. या यादीत अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाईस, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन, सन फार्मा यांसारख्या निवडक बाँड खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांच्या नावांचाही समावेश आहे. राजकीय पक्षांना निधी पुरविणाऱ्यांचा यादीत टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लि. या कंपन्या देखील आघाडीवर आहेत.

निवडणूक आयोगाकडून सार्वजनिक करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये प्रामुख्याने गत पाच वर्षांचा समावेश आहे. ज्यादरम्यान या कंपन्यांनी १ लाख, १० लाख व १ कोटी या स्वरुपामध्ये रोखे खरेदी केल्याचे दिसते.

राजकीय पक्षांचे अन्य देणगीदार
पिरामल एंटरप्रायझेस लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाइज हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, रिपोर्टेड एएनआय लिमिटेड यासारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या नावांचाही समावेश आहे.

सर्वधिक निधी मिळविणारे पक्ष
भाजप-
काँग्रेस-
एआयडीएमके-
बीआरएस-
शिवसेना-
टीडीपी-
वायआरएस काँग्रेस-
डीएमके-
जेडीएस-
राष्ट्रवादी काँग्रेस-
तृणमूल काँग्रेस-
जेडीयू-
आरजेडी-
आप-
समाजवादी पक्ष-

अयोगाने ७६३ पानांच्या दोन याद्या अपलोड केल्या आहेत. यातील एका यादीत निवडणूक रोखे अर्थात इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करणाऱ्यांचा तपशील आहे. तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रोख्यांची माहिती आहे.

अयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आलेली माहिती ३ मूल्य वर्गाच्या रोख्यांच्या खरेदीशी संबंधित आहे. १ लाख रूपये, १० लाख रूपये आणि १ कोटी रूपये अशा प्रमाणात रोख्यांची खरेदी केली गेली आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली याची माहिती मिळण्याची काहीही पध्दती अथवा मार्ग तेथे नसल्याचे प्रतित होते आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीला स्थगिती दिली होती. तसेच स्टेट बँकेने या रोख्यांच्या संदर्भातील सगळी माहिती निवडणूक आयोगाकडे मंगळवारी सायंकाळपर्यंत सोपवावी असे आदेश दिले होते. त्यानंतर आज आयोगाकडून हा डेटा सार्वजनिक करण्यात आला आहे. ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला चांगलेच फटकारलेही होते.

निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरिल डेटानुसार इलेक्टोरल बॉंडस्‌च्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस, अद्रमुक, भारत राष्ट् समिती अर्थात बीआरएस, शिवसेना, तेलगु देसम पक्ष, वायएसआर कॉंग्रेस पक्ष यांना देणग्या मिळाल्या आहेत.