मतदार यादीतील घोळ हा राष्ट्रव्यापी विषय आहे. त्या विषयाची धग आतापर्यंत पुणेकरांना बसली नव्हती, पण अखेर तो विषय पुणेकरांपर्यंत येऊन ठेपला आहे. पुण्याच्या मतदार यादीतही अनेक प्रकारचे घोळ आहेत. ते सगळे विषय महापालिकेच्या निवडणूक शाखेपुढे उपस्थित करण्यात आले असून निवडणूक शाखेच्या अधिकार्यांनी यातील आपली जबाबदारी झटकत हा सगळा घोळ निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या सॉफ्टवेअरमधून झाला असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजे एकतर प्रथमदर्शनी हा घोळ झाल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे, त्यांची ही कबुली बरंच काही सांगून जाणारी आहे. बरं हा घोळ त्यांना मान्य असेल तर मग आता त्याचे निराकरण करण्यासाठी काय करावे लागेल याचे उत्तरही त्यांनी दिले पाहिजे, पण त्यांनी तसे उत्तर दिलेले नाही. निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरवर खापर फोडून महापालिकेचे संबंधित अधिकारी नामानिराळे होऊ पाहत आहेत. अक्षरशः हजारो नागरिकांची नावे या प्रभागातून त्या प्रभागात जोडली गेली असून अनेक जणांची नावेही वगळली गेली असल्याचे सांगितले जात आहे. याआधी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या बाबतीत प्रभाग रचनेचाही घोळ झाला, पण त्याच्या तक्रारीची अजून काही तड लागलेली नाही. तशातच आता हा नवीन मतदार यादीतील घोळ समोर आला आहे. एका प्रभागातील मतदार शेजारच्या प्रभागात जोडले गेले असतील तरी हा तांत्रिक घोळ समजता येऊ शकेल, पण सनसिटी, माणिकबागच्या प्रभागात खेडशिवापूरच्या मतदारांचा समावेश करणे, गोखले नगर, वाकडेवाडीच्या प्रभागात खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील एक संपूर्ण यादी समाविष्ट केली जाणे, महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील शेकडो नागरिकांचा पुणे महापालिका हद्दीतील प्रभागात समावेश करणे असे सगळे प्रकार पाहिल्यानंतर हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून जाणीवपूर्वक केलेला घोळ असावा अशी शंका घ्यायला खूप जागा आहे. महापालिका म्हणते की सेक्शन चार्टमुळे हा घोळ झाला आहे. पुणे शहरातील महाविकास आघाडीच्या एका शिष्टमंडळाने कालच महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या पुढे हा सगळा तक्रारींचा पाढा वाचला. या प्रारूप मतदार यादीच्या विरोधात या आधीच महापालिकेकडे सुमारे 490 लेखी तक्रारी दाखल झाल्या आहेत, या सर्व तक्रारींचे निराकरण केल्याशिवाय आणि मतदार याद्या दुरुस्त केल्याशिवाय महापालिकेची निवडणूक घेऊ नका अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. महाराष्ट्रातल्या केवळ पुण्यातच नव्हे तर मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकेतही मतदार यादीमध्ये प्रचंड घोळ झालेला आहे आणि त्याविषयीची रीतसर तक्रार आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने संबंधित अधिकार्यांकडे केली आहे. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या यादीतील घोळ अतिशय मुद्देसूदपणे पत्रकारांना सांगितले. आकडेवारीनिशी त्यांनी ही माहिती दिली आहे. मुंबईतल्या सुमारे 36 हजार घरांचा क्रमांक 0 किंवा क्रमांकच नाही अशा स्वरूपात दिला आहे. ज्या घरांमध्ये दहापेक्षा अधिक मतदार आहेत, अशा घरांची संख्याही मोठी असून नियमानुसार दहापेक्षा अधिक मतदार राहत असलेल्या घरामध्ये जाऊन निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी त्याची प्रत्यक्ष शहानिशा करण्याची गरज आहे, पण अशी शहानिशा केली गेली की नाही याचे उत्तर मिळालेले नाही. मुंबईत मतदारांचा घर क्रमांकच नसणे ही बाब गंभीर आहे. असा प्रकार एक वेळ झारखंडसारख्या राज्यात झाला तर आपण समजू शकतो, पण मुंबईसारख्या महानगरात हा प्रकार होणे हा गंभीर मामला मानला पाहिजे. राज्यात याआधीही अनेक वर्षे महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आहेत, पण यापूर्वी कुठल्याच निवडणुकीत मतदार यादीच्या बाबतीत अशा प्रकारचे घोळ झाल्याचे ऐकिवात आले नव्हते. त्यामुळे मत चोरी करण्याच्या इराद्यातूनच हे प्रकार होत आहेत किंवा कसे हे तपासले पाहिजे. पुण्यात निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमधील घोळ महापालिकेचे अधिकारी मान्य करत असतील तर हे सॉफ्टवेअर कोणी बनवले, त्यामध्ये आधीच काही चुकीची माहिती लोड झाली आहे किंवा कसे याची तपशीलवार चौकशी करण्याची गरज आहे, पण ही चौकशी निवडणूक आयोग करणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. मतदार यादीवरील हरकती आणि सूचना सादर करण्याचा अवधी केवळ एक आठवड्याचा आहे. इतक्या कमी कालावधीत हा सगळा घोळ निस्तारला जाणे शक्य आहे काय याचाही खुलासा व्हायला हवा. महापालिका निवडणुकांद्वारे सामान्य नागरिक आपला नगरसेवक निवडत असतात. तो पारदर्शी पद्धतीने निवडला जावा अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा निश्चित असेल. मग त्या अपेक्षेला अनुसरून पालिकेचे संबंधित अधिकारी नेमकी काय उपाययोजना करणार आहेत हा सामान्य नागरिकांचा सवाल आहे. त्यामुळे या आक्षेपांचे निराकरण शक्य तितक्या लवकर होणे आवश्यक आहे. मतदार याद्यावर जे जे आक्षेप नोंदवले गेले आहेत त्या प्रत्येक आक्षेपाला अनुसरून काय दुरुस्ती झाली किंवा काय उपाय योजले गेले हे जनतेपुढे यायला पाहिजे, अन्यथा तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलली गेली तरी नागरिकांना चालणार आहे. कारण ही निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शी होणे हा सामान्य नागरिकांचा अधिकार आहे.
