निवडणुकीत शिक्षक : ‘बीएलओ’ च्या नियुक्तीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान

देहूरोड – निवडणूक आणि अन्य ळेत बुथलेवल ऑफिसर (बीएलओ) शिक्षकांना मिळणाऱ्या निवडणुकीच्या कामकाजामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तर एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यास कोण जबाबदार ? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. नवीन मतदार नोंदणी, मयत मतदारांची नाव कमी करणे, दुबार नावे वगळणे, स्थलांतरित मतदारांची पत्ते बदलणे, अपंग मतदार यादी तयार करणे, मतदान केंद्रापर्यंत अपंगांना मतदानाचा हक्‍क बजावण्यासाठी येण्या-जाण्याची सुविधा उपलब्ध करणे, मतदान काळातील मतदार ओळखपत्रिका मतदाराच्या घरापर्यंत पोहोच करणे, मतदान कालावधीत मतदान दिनी दिवसभर हजर राहून मतदार ओळखपत्रिका वाटप करणे आदी कामे बूथ लेवेल ऑफिसर (बीएलओ) शिक्षकांना करावे लागत आहे.

विनाअनुदानित असणाऱ्या इंग्लिश मीडियम शाळा, विद्यालय, महाविद्यालयातील शिक्षक वगळता जिल्हा परिषदेच्या अनुदानित काही शाळांना निवडणुकीच्या काळात ही कामे बीएलओ शिक्षकांना करावे लागत आहे. सध्या विधानसभा निवडणुका सुरू असून, ऐन दिवाळीच्या पाच दिवस अगोदर मतदान होणार आहे. दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या शाळेतील प्रथम सत्रातील परीक्षा सर्वत्र सुरू आहे. शिक्षकांना मतदार ओळख पत्रिका मतदारांच्या घरपोच करणे सक्‍तीचे करण्यात आले आहे. शाळेतील वेळेत या मतदार ओळखपत्रिका घरपोच कराव्या लागत असल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तर अनेक मतदाता मतदान ओळखपत्रिकांसाठी शाळेत पोहचत असल्याने शिक्षकाचे विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. बीएलओ शिक्षकांमध्ये महिला शिक्षिकांचा सहभाग आहे. यामध्ये तरुणी, ज्येष्ठ, आजारग्रस्त शिक्षिकाचा ही समावेश आहे.

ओळख पत्रिका वाटप करताना एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यास कोण जबाबदार असा प्रश्‍नही निर्माण होत आहे. संगणक प्रणाली बनत असलेली “डिजिटल इंडिया’ म्हणून भारताचे ओळख हळूहळू निर्माण होत आहे. प्रत्येक ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असणारे लोकप्रतिनिधी उपलब्ध असताना ही कामे शिक्षकांनाच का ? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. मतदारांकडे मतदान ओळखपत्र असताना मतदार ओळखपत्रिका मतदाराच्या घरी पोहोच करणे आवश्‍यक आहे का ? मतदार ओळखपत्रिकेवर आणि शिक्षकांना मिळणारा भत्ता यावर शासन करीत असलेला खर्चाचा अपव्यय होत नाही का ? सर्वसामान्य जनतेच्या कररूपातील अपव्यय होणाऱ्या रकमेचा शासनाने विचार करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सुज्ञ नागरिक व्यक्‍त करीत आहेत.

सहामाही परीक्षेबाबत पालक वर्गात संभ्रम –

शासनाने शाळेतील शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी शाळेकडे आणि शिक्षकांकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विद्यार्थी हे देशाचे भवितव्य आहे. त्याच्या शिक्षणावर परिणाम झाला, तर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल.
– बबन गवळी, पालक.

डिजिटल इंडिया होत असताना संगणक प्रणाली सर्वत्र उपलब्ध आहे. नागरी सुविधा केंद्र आणि विविध शासकीय संस्थेकडून मतदारांचे व निवडणुका संदर्भातील कामकाज करून घेतले पाहिजे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाकडे लक्ष दिले पाहिजे.
– दिनेश बोडके, सदस्य, शालेय शिक्षण समिती.

शासनाने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचा वापर मतदारांनी निवडणुकीच्या मतदानावेळी केला पाहिजे. त्यावर दंडात्मक कार्यवाही करीत सक्‍ती केली पाहिजे. शैक्षणिक गोष्टीवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेत भविष्यात शिक्षकांवरील ताण कमी करावा. जनतेच्या होणाऱ्या पैशांचा अपव्यय थांबवावा.
– प्रकाश काळोखे, अध्यक्ष, नागरी हक्‍क जनजागृती सामाजिक मंच