पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी जाहीर केली आहे. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान आयोगाने गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल 68.5 लाख मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकली, तर 21.5 लाख नवीन मतदारांची नोंद केली. यामुळे एकूण 47 लाख मतदारांची संख्या कमी झाली आहे. अंतिम यादीप्रमाणे, बिहारमध्ये आता 7.42 कोटी मतदार आहेत, तर SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी 24 जून 2025 रोजी ही संख्या 7.89 कोटी होती.

मतदार यादीत कोणते बदल?

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, 24 जून 2025 रोजी बिहारमध्ये 7.89 कोटी मतदार नोंदणीकृत होते. त्यानंतर ड्राफ्ट मतदार यादी तयार करण्यात आली, ज्यामध्ये 65 लाख मतदार कमी करून संख्या 7.24 कोटींवर आली. ड्राफ्ट यादी जाहीर झाल्यानंतरही पुनरीक्षण सुरू राहिले, ज्यामध्ये 3.66 लाख मतदारांना अयोग्य ठरवून यादीतून काढण्यात आले. याचवेळी, फॉर्म 6 द्वारे 21.53 लाख पात्र मतदारांची नोंद झाली. यामुळे अंतिम मतदार यादीत 7.42 कोटी मतदारांचा समावेश आहे. या 21.53 लाख नवीन मतदारांपैकी किती नवमतदार आहेत आणि किती जण ड्राफ्ट यादीतून चुकले होते, याबाबत आयोगाने स्पष्ट माहिती दिलेली नाही.

मतदार यादी कशी बदलली?

24 जून 2025: 7.89 कोटी मतदार
ड्राफ्ट यादी: 7.24 कोटी मतदार (65 लाख मतदार कमी)
अंतिम यादी: 7.42 कोटी मतदार (3.66 लाख अयोग्य मतदार हटवले, 21.53 लाख नवे मतदार जोडले)
एकूण: 47 लाख मतदारांची घट

काही जिल्ह्यांमध्ये ड्राफ्ट यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीत मतदारसंख्या लक्षणीय वाढली आहे. मुजफ्फरपूर जिल्ह्यात 88,108 मतदार वाढले असून, यादीतील संख्या 32.03 लाखांवरून 32.91 लाख झाली आहे. पटना जिल्ह्यात 1.63 लाख आणि नवादा जिल्ह्यात 30,491 मतदारांची वाढ झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप –

8 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाला मतदार यादीत नावे जोडण्यासाठी आधार कार्डला ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच आधारचा वापर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोग एक संवैधानिक संस्था असून SIR प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत पार पडत असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. मात्र, कोणताही बेकायदा प्रकार आढळल्यास हस्तक्षेप करून संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा इशारा दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोग 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी बिहारमध्ये निवडणूक तयारीचा आढावा घेणार असून, त्यानंतर निवडणूक तारखांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

SIR चा उद्देश काय?

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शी करण्यासाठी SIR प्रक्रिया राबवली गेली. हटवण्यात आलेल्या मतदारांमध्ये अनेकांची नावे एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदलेली होती, काही मृत्यूमुखी पडले होते, तर काहींचे निवासस्थान बदलले होते. काही मतदारांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांना अयोग्य ठरवण्यात आले. मात्र, विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत मतदारांची नावे हटवण्यासाठी हा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. हा वाद इतका वाढला की, प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

बिहारच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीतील हे बदल चर्चेचा विषय ठरले असून, आगामी निवडणुकीवर त्याचा काय परिणाम होतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.