बंगळूर : लोकसभा निवडणुकीत ‘मत चोरी’चा आरोप करणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी यांनी बंगळूरच्या महादेवपूर मतदारसंघात 1,00,250 पेक्षा जास्त मतांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा दावा केला होता. यामध्ये शकुन राणी नावाच्या महिला मतदाराने दुहेरी मतदान केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. आता निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना या प्रकरणी सर्व पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राहुल गांधींचा दावा आणि शकुन राणीचे स्पष्टीकरण –
राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील एका परिषदेत शकुन राणी या 70 वर्षीय महिला मतदाराने दोनदा मतदान केल्याचा दावा केला होता. यासाठी त्यांनी काही कागदपत्रेही सादर केली होती. मात्र, चौकशीदरम्यान शकुन राणी यांनी हा आरोप फेटाळला आणि केवळ एकदाच मतदान केल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवून या दाव्याच्या समर्थनार्थ सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे.

-निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीतील मुद्दे प्राथमिक तपासात राहुल गांधी यांनी सादर केलेला टिक-मार्क असलेला दस्तऐवज हा मतदान अधिकाऱ्यांनी जारी केलेला नाही, असे आढळले.
-राहुल गांधी यांना सर्व संबंधित मूळ कागदपत्रे निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
-या पुराव्यांच्या आधारे आयोग या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार आहे.

भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत दुहेरी मतदान हा गंभीर गुन्हा असून, दोषी आढळल्यास भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) कारवाई आणि मतदार यादीतून नाव वगळण्याची शक्यता आहे.

राहुल गांधींचे सहा प्रमुख आरोप
राहुल गांधी यांनी बंगळूरच्या महादेवपूर मतदारसंघात मत चोरी झाल्याचा दावा करताना सहा प्रमुख मुद्दे मांडले:

ड्युप्लिकेट मतदार: 11,965 मतदारांची नावे दोनदा मतदार यादीत नोंदली गेली.
अवैध पत्ते: 40,009 मतदारांनी चुकीचे किंवा खोटे पत्ते नोंदवले.
एकाच पत्त्यावर मोठी नोंदणी: 10,452 मतदार एकाच पत्त्यावर नोंदले गेले, उदाहरणार्थ, एका छोट्या खोलीत 80 जणांची नावे.
अवैध फोटो: 4,132 मतदारांच्या यादीत फोटो चुकीच्या आकाराचे किंवा गहाळ होते.
फॉर्म 6 चा गैरवापर: 3,369 मतदारांनी नवीन नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म 6 चा गैरकायदेशीर वापर केला.
शकुन राणी प्रकरण: शकुन राणी यांनी एकदाच मतदान केले असले तरी त्यांचे नाव दोनदा यादीत असल्याचा दावा.

राहुल गांधी यांच्या मते, या गैरप्रकारांमुळे ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या लोकशाही तत्त्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यांनी डिजिटल मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून नागरिक आणि राजकीय पक्ष स्वतः तपासणी करू शकतील.

बिहार निवडणुकीबाबत आयोगाचे निवेदन –
बिहारमधील मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाबाबत निवडणूक आयोगाने माहिती दिली. 1 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित झाली असून, 1 सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना नावे समाविष्ट करण्यासाठी किंवा चुकीची नावे वगळण्यासाठी दावे-आक्षेप नोंदवता येतील. आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने यासंदर्भात आयोगाशी संपर्क साधलेला नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.