नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगावरील अविश्वासाचा मुद्दा जितक्या लवकर सोडवला जाईल तितकी लोकशाही वाचवण्याची शक्यता जास्त असेल. निवडणूक आयोग ही एक निष्क्रिय संस्था आहे. आता असे दिसून येत आहे की, आयोगाने त्यांच्या कर्तव्यांनुसार त्यांचे काम पार पाडलेले नाही. त्यामुळे ही संस्था एक अपयशी संस्था आहे, असे प्रतिपादन राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केले आहे.

अपक्ष खासदार सिब्बल म्हणाले की, विरोधकांना संदेश असा आहे की, ईव्हीएम व्यतिरिक्त, मतदानाबाबत काही गंभीर मुद्दे आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रिया भ्रष्ट असल्याचे दिसून येते. निवडणूक निकाल अनेक पातळ्यांवर झालेल्या फेरफारमुळे आलेले असू शकतात. आपण मिळून तो प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्यासाठी आधी विरोधी आघाडीमध्ये एकवाक्यता असली पाहिजे. इंडिया ब्लॉक वेगळा न होता, त्यामध्ये एकजूट दिसली पाहिजे. भारतीलोकशाहीएतील विरोधी पक्षांना एक सुसंगत धोरण, वैचारिक चौकट आणि भविष्यासाठी एक कार्यक्रम आवश्यक आहे.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, मी राज्य पातळीबद्दल किंवा राष्ट्रीय पातळीबद्दल बोलत नाहीये. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचार करण्याच्या पद्धतीत विरोधकांमध्ये सुसंगतपणा असायला हवा. जोपर्यंत अशी यंत्रणा तयार होत नाही आणि जोपर्यंत ब्लॉक प्रवक्ते नसतात तोपर्यंत ते काम फार प्रभावीपणे पुढे जाऊ शकत नाही असे मला वाटत नाही. इंडिया आघाडीच्या औपचारिक राजकीय रचनेसाठी बराच काळ लोटला आहे. परंतु मी इंडिया अलायन्सच्या वतीने बोलू शकत नाही. मला विरोधी पक्षाचे एक नकारात्मक भविष्य दिसते. आता प्रत्यक्षात ते भाजपाच्या विरोधाला कसे तोंड देतात, त्यावर आघाडीचे अस्तित्त्व अवलंबून आहे, हे खरे.

निवडणूक आयोगाने शनिवारी सांगितले होते की, ४,००० हून अधिक निवडणूक अधिकारी त्यांच्या संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित बूथ-स्तरीय समस्या सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठका घेत आहेत. तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी आयोगाने अलीकडेच राज्यातील राजकीय पक्षांशी अनेक स्तरावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा परिणाम म्हणून या बैठका घेतल्या जात आहेत. सर्वोच्च निवडणूक संस्थेने आता मतदार ओळखपत्रे आधारशी जोडण्याची आणि मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी जन्म आणि मृत्यु नोंदणी अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याची शक्यता तपासली आहे.

सीमांकनाबाबत सिब्बल म्हणाले की, देशाच्या राजकारणावर सीमांकनाचे खूप गंभीर परिणाम होतील. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी एक बैठक बोलावली आणि काँग्रेसच्या प्रतिनिधींसह अनेक प्रतिनिधींनी त्यात हजेरी लावली. या सीमांकनाचा आपल्या राजकारणाच्या भविष्यावर परिणाम होतो. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत अट अशी आहे की, नवीन जनगणना होईपर्यंत सीमांकन होणार नाही. कोव्हिडमुळे २०२१ मध्येही ती झाली नव्हती. आता प्रथम जनगणना आणि नंतर सीमांकन. म्हणूनच दिल्ली अजूनही खूप दूर आहे.

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाबाबत…
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाबाबत सिब्बल म्हणाले की, भाजपकडे बहुमत नसल्याने एनडीए आघाडीतील भागीदार या प्रकरणात काय करण्यास तयार आहेत, ते आपल्याला पहावे लागेल. आता बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मला वाटतं जर त्यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मांडलं, तर बिहारमधील निवडणूक प्रक्रियेवर त्याचा काय परिणाम होईल, याची भाजपाला चिंता असेल. म्हणून मला माहित नाही की, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाचा निकाल काय लागेल. आपण वाट पाहावी आणि पहावी. अर्थात, जर विधेयक मंजूर झाले तर त्याला आव्हान देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.