राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांनी तयारीला वेग दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मतदार यादीतील अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी मतदार यादीत घोळ असल्याचा गंभीर आरोप केला. काही मतदारांची नावे दोन मतदारसंघांमध्ये आढळल्याचा आणि काहींचे वय चुकीचे नोंदवल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या आरोपांना आता राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट उत्तर देत सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

निवडणूक आयोगाचे खुलासे
विरोधकांनी कांदिवली पूर्व मतदारसंघात दीपक कदम यांचे वय 117 वर्षे दाखवल्याचा आरोप केला होता. यावर आयोगाने स्पष्ट केले की, दीपक कदम यांचे खरे वय 117 नव्हे, तर 54 वर्षे आहे. तसेच, इतर मतदारांची नोंदणीही पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीने झाल्याचे आयोगाने नमूद केले. मतदार यादीतील नोंदणी, नाव वगळणे किंवा दुरुस्ती ही प्रक्रिया केवळ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फतच केली जाते आणि यात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, असे आयोगाने ठामपणे सांगितले.

मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर स्पष्टीकरण
निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबतही खुलासा केला. मतदार नोंदणीसाठी आयोगाचे सुरक्षित पोर्टल वापरले जाते. एखाद्या मतदाराने नवीन ठिकाणी नोंदणी केल्यास, त्यांचे पूर्वीचे नाव विहित प्रक्रियेनुसार वगळले जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागू शकतो, त्यामुळे तात्पुरत्या काळासाठी एखादे नाव दोन ठिकाणी दिसण्याची शक्यता असते. आयोगाने याला तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.

नाशिकमधील आरोपांवरही उत्तर
नाशिकमध्ये एकाच घरात 800 मतदार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. यावर आयोगाने खुलासा केला की, घर क्रमांक 3892 हे 1500 चौरस फुटांचे असून, त्यात अनेक निवासी आणि अनिवासी बांधकामांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी 800 पेक्षा जास्त मतदारांची नोंदणी झाली आहे, जी कायदेशीर आहे. आयोगाने या सर्व आरोपांना तथ्यहीन ठरवत विरोधकांना मोठा धक्का दिला आहे.

आयोगाचे निर्देश आणि उपाययोजना
राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 पर्यंत अद्ययावत केलेली मतदार यादी हरकतींसाठी प्रसिद्ध केली आहे. 16 जुलै 2025 च्या आदेशानुसार, दुबार नावांवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी नियुक्त बूथ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनी बूथ एजंट नेमावेत, असा सल्लाही आयोगाने दिला आहे. मतदार यादी दुरुस्तीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, विरोधी पक्ष आता याबाबत कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.