– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे Election : चार राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका (Election) संपन्न होणार आहेत. याचाच अर्थ असा की, या राज्यांत आचारसंहिता लागू आहे. आपल्या देशात निवडणुकांची घोषणा झाली, मतदानाचा दिवस पक्का झाला की नंतर आचारसंहिता लागू केली जाते. अपेक्षा अशी असते की, या संहितेमुळे (Election) आपल्या राजकीय जीवनात किमान नैतिकता जपली जाईल. ही अपेक्षा किती पूर्ण होेते, याबद्दल मतभेद आहेत. मात्र, आचारसंहिता आता आपल्या राजकीय जीवनाचा अविभाज्य भाग झालेली आहे. त्याचबरोबर त्याबद्दलचे वादसुद्धा… आचारसंहिता लागू झाली म्हणजे मग सरकारला धोरणात्मक निर्णय जाहीर करता येत नाही. असे निर्णय जाहीर केले तर मतदारांवर अनुकूल परिणाम होऊन त्याचे प्रतिबिंब ते करणार असलेल्या मतदानांत पडू शकते. अशा प्रकारे सत्तेत असलेल्या पक्षाला फायदा होऊ नये, म्हणून आचारसंहिता लागू करतात. यातील महत्त्वाच्या तरतुदी समजून घेतल्या म्हणजे यामागचा व्यापक हेतू समजून घेता येतो. आचारसंहिता लागू झाल्यावर (Election) काय करू नये, याची यादी डोळ्यांखालून घातली पाहिजे. यानुसार पहिले म्हणजे सरकारी वाहने, कर्मचारी आणि यंत्रणा वगैरेंचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. ही फार महत्त्वाची अट आहे. याचे पालन केले नाही म्हणून खुद्द पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 12 जून 1975 मध्ये रद्द केली होती. हे प्रकरण व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. डिसेंबर 1970 मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लोकसभा विसर्जित केली. त्यानंतर मार्च 1971 मध्ये देशातील पहिल्या मध्यावधी निवडणूका झाल्या. यात इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होत्या. त्यांच्या विरोधात संयुक्त समाजवादी पक्षाचे राजनारायण उभे होते. राजनारायण यांचा दणदणीत पराभव झाला. मात्र, नंतर त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दावा टाकला की इंदिराजींनी सरकारी यंत्रणेचा, सरकारी कर्मचार्यांचा वापर करत ही निवडणूक जिंकली. Election Commission Nationwide SIR: यातही यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचार्याचे नाव फार महत्त्वाचे ठरले. हा गृहस्थ इंदिराजींच्या विश्वासातला होता. जरी सरकारी कर्मचारी होता तरी इंदिराजींची बरीच राजकीय कामे करायचा. जानेवारी 1971 ची मध्यावधी निवडणूक जाहीर झाल्यावर तर कपूर यांनी राजीनामा दिला आणि इंदिराजींच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली. येथून खटल्यातील महत्त्वाचा भाग घडत गेला. त्यांनी राजीनामा दिला तो 13 जानेवारी 1971 रोजी. मध्यावधी निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झाली ती 25 जानेवारी 1971 रोजी. इंदिराजींचा प्रचारप्रमुख म्हणून त्यांची नेमणूक झाली ती 4 फेब्रुवारी 1971 रोजी. या तारखा नीट लक्षात घेतल्या पाहिजे. तोपर्यंत त्यांनी जरी राजीनामा दिला होता तरी तो मंजूर झालेला नव्हता. कायद्याच्या दृष्टीने याचा अर्थ असा की राजीनामा मंजूर होऊन नोकरीतून मुक्त केल्याचे पत्र जोपर्यंत दिले जात नाही, तोपर्यंत व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या पुराव्यांनुसार कपूर यांनी 7 जानेवारी आणि 21 जानेवारी रोजी इंदिराजींचा प्रचार करणारी भाषणे दिली होती. सरकारी कर्मचारी असलेल्या यशपाल कपूर यांनी राजकीय पक्षाचा प्रचार करणारी भाषणे दिल्याचे सिद्ध झाले. ही कृती निवडणूकविषयक कायदा आणि आचारसंहितेनुसार चुकीची होती. याचा दुसरा अर्थ असा झाला की इंदिराजींचे विरोधक राजनारायण यांनी केलेला आरोप खरा होता. परिणामी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिराजींची निवडणूक अवैध ठरवली. हा निकाल आला 12 जून 1975 रोजी. इंदिराजींनी याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. अपिलाचा निर्णय आला 25 जून 1975 रोजी आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा या मुद्द्याबद्दलचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्याच रात्री इंदिराजींनी अंतर्गत आणीबाणी लागू केली. हा खटला आज 2026 साली तपशिलात देण्याची गरज म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थेत निवडणुका निःपक्षपाती वातावरण घेणे किती गरजेचे आहे, हे अधोरेखित व्हावे. म्हणूनच तर आता आपल्या देशात निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. आपल्या लोकशाहीच्या आणि निवडणुकांच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टी. एन. शेषन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त या पदावरून केलेली ऐतिहासिक कामगिरी. तेव्हापासून जनसामान्यांना आपल्या देशात निवडणूक आयोग आहे, या आयोगाला इतके आणि असे अधिकार आहेत, वगैरे समजले. म्हणून तर आचारसंहितेच्या संदर्भात 1990 चे दशक महत्त्वाचे समजले जाते. नंतर यातून मग 2013 साली आचारसंहितेमध्ये दुरुस्ती करण्यात आल्या. ज्या दिवशी निवडणूक आयोग मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर करते त्या दिवसांपासून आचारसंहिता लागू होते. ज्या दिवशी निवडणुकांचे निकाल जाहीर होतात तोपर्यत आचारसंहिता लागू असते. तसा विचार केला तर गेले अनेक दशके तरी आचारसंहिता लागू करण्यात येत आहे. मात्र, आता यातील त्रुटी समोर यायला लागल्या आहेत. यातील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणजे ही संहिता आहे, कायदा नाही. याचा व्यावहारिक अर्थ म्हणजे आचारसंहितेचा भंग केला तर जास्तीत जास्त पक्षाला किंवा उ़मेदवाराला ताकीद मिळते, शिक्षा होत नाही. अर्थात काही कृत्यांना शिक्षा मिळू शकते. उदाहरणार्थ, वर उल्लेख केलेली यशपाल कपूर यांची कृत्ये. यामुळे इंदिराजींची निवडणूक रद्द झाली होती. मात्र, यापेक्षा अनेक कृत्ये अशी आहेत की जी कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत. शिवाय अलीकडे आपल्या देशातील राजकीय पक्ष आणि नेते पुरेसे शहाणे झाल्यामुळे ते कायद्याच्या चौकटीत राहून अनैतिक कृत्ये सर्रास करत असतात. या संदर्भात नेहमी आढळणारी वस्तुस्थिती म्हणजे निवडणूका जाहीर होण्याच्या थोडे दिवस आधी सरकार अनेक लोकोपयोगी योजना जाहीर करते. अलीकडचे उदाहरण म्हणजे लाडकी बहीण योजना. यामुळे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतो, हे नाकारून चालणार नाही. अलीकडचे असेच एक उदाहरण म्हणजे मागच्या वर्षी म्हणजे ऑगस्ट 2025 मध्ये बिहार सरकारने मुख़्यमंत्री महिला रोजगार योजना जाहीर केली होती. यानुसार प्रत्येक महिलेला दहा हजार रुपये दिले. यातून त्या महिलेने स्वयंरोजगार निर्माण करावा. यानुसार सप्टेंबर महिन्यात निधीचे वाटप सुरू झाले. याचा परिणाम मतदारांवर झाला हे अमान्य करता येत नाही. हे तपशील बघितले की असे जाणवते की आचारसंहितेमुळे फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. म्हणूनच आता आचारसंहितेला कायद्याचे रूप द्यावे अशी मागणी होत असते. खरं तर 2013 सालीच यासंदर्भात सूचना आल्या होत्या. अजून तरी तसा कायदा झाला नाही. मात्र, एक सुचवावेसे वाटते. प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा करा, ही मागणी योग्य नाही. प्रत्येक नागरिकाने काही प्रमाणात का होईना नैेतिकता पाळली तर अशा कायद्याची गरज भासणार नाही. वर उल्लेख केलेल्या यशपाल कपूृर यांच्या खटल्यात जर कपूर यांनी सरकारी नोकतीतून मुक्त करत असल्याचे पत्र मिळेपर्यंत वाट पाहिली असती तर खटल्याचा निकाल इंंदिराजींच्या बाजूने लागला. पण कपूर यांची घाई नडली. हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजातील सर्व गोष्टींसाठी कायदे असले पाहिजे हे योग्य नाही. लोकांनी स्वयंप्रेरणेने स्वतःवर काही बंधने घातली पाहिजे.
